काठमाडाैं, ३१ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकासको लागि निजी लगानी अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे। “अब तपाईँको लगानीको सुरक्षा सरकार गर्छ,” मन्त्री खड्काले भने, “ढुक्क भएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्।”
इआइएसको झन्झट साना आयोजनाको लागि हट्यो
कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले २०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) नगरी अघि बढ्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, यस निर्णयले सानातथा मध्यम स्तरका जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढ्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ।
‘टेक एण्ड पे’ र पीपीएमा सुधार
हालै सरकारले आलोचित ‘टेक एण्ड पे’ मोडेल र विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) सम्बन्धी नीतिमा सुधार गरिएको पनि मन्त्री खड्काले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार ट्रान्समिसन लाइन पुगेका स्थानमै पीपीए गर्न दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
४५०० मेगावाट बराबरको पीपीए अन्तिम चरणमा
मन्त्री खड्काले ४५०० मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै, अब निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरिने योजना अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
सहकार्य, समन्वय र स्पष्ट नीतिको खाँचो
ऊर्जा क्षेत्रका विविध चुनौतीहरूमाथि सरकारको ध्यान रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सहकार्य, समन्वय र स्पष्ट नीतिको माध्यमबाट मात्र दीगो ऊर्जा विकास सम्भव छ।” उनले सरकार अब नीतिगत रूपमा स्पष्ट र लगानीमैत्री मोडेलमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।
