काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट महत्त्वपूर्ण कागजपत्र नष्ट भएको जनाएको छ। आगजनीबाट कार्यालयको अधिकांश संरचना तथा अभिलेख जली नष्ट भएका छन्।
२०२४ सालदेखिका नागरिकता जलेर नष्ट भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। डेढ लाख राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि जलेर नष्ट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए।
प्रशासन कार्यालयमा परेका गुनासो, उजुरी पनि नष्ट भएका रिजालले बताए। प्रशासन कार्यालयले राहदानी सेवा, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सेवाहरू, दलित, जनजाति, मधेसी खस आर्य प्रमाणित सम्बन्धी सेवा, नयाँ नागरिकता (एनआरएनए नागरिकता बाहेक), प्रतिलिपि नागरिकता र नाबालक परिचयपत्र सम्बन्धी सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी अत्यावश्यक सेवाका लागि नारायणहिटी दरबारमा रहेको सेवा इकाईबाट सेवा लिन सकिनेछ। अन्य सेवा प्रवाहको लागि भौतिक संरचना, आवश्यक प्रणाली तथा यन्त्र उपकरणको व्यवस्था गरी शीघ्र व्यवस्थापन गरिने कार्यालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले अलिअलि बचेका अभिलेखहरू पनि बिग्रँदै गएको बताए। अब प्रशासनले नयाँ अभिलेखहरू खडा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। रिजालका अनुसार सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका गुनासो उजुरी अधिकांश जलेर खरानी भएका छन्।
जेनजी आन्दोलन अघि नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले सामूहिक वृहत् भेला गरेर हस्ताक्षर सहित ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अनियमितता छानबिन गर्न उजुरी दिएका थिए। गत साउनमा उजुरीकर्ता र ब्लु डायमन्डको नेतृत्वसँग छलफल गरी प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा ३ बुँदे सहमति भएको थियो।
सहमतिको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदै जेनजी आन्दोलनको निशानामा पर्यो सिडिओ कार्यालय। कागजपत्र जलेर नष्ट भएका छन्। सोसाइटीको अटेरी नेतृत्वले उजुरीकर्ताहरूलाई उल्टै देख्यौ त के भयो? भनेर मानसिक तनाव दिन थालेको पीडित उजुरीकर्ता मध्येका एक सदस्यले बताए।
उनीहरूको फुर्ती बढेको छ, हामीलाई कसले छुन सक्छ? भन्ने जस्ता हाउभाउ देखाउने, मानसिक रूपमा कमजोर बनाउन खोज्ने गरिरहेका छन्,ती पीडितले भने, जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ।
संस्थाको साधारण सदस्यता, वार्षिक लेखा परीक्षण, प्रगति प्रतिवेदन, नेतृत्व चयन देखि नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान सहयोग दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिन गर्न उजुरी दिए पछि दुई जना सिडिओको सरुवा भएको छ।
तर, ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तसहितका सदस्यहरूसँग छलफल समेत गरेको छैन। पटकपटक आग्रह गर्दा अटेर गरे पछि गत साउन १४ गते प्रहरीको उपस्थितिमा सोसाइटीको कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा एक हप्ताभित्र साधारण सदस्यता खुला गर्ने, संस्थापक अध्यक्ष पन्तलाई लेखापरीक्षण र प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने र नेतृत्व चयनका लागि साधारण सभा गर्ने सहमति जनाएका थिए। समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकारमाथि नै आक्रोश र आक्रमण नै गर्ने अभिव्यक्ति दिएको सोसाइटीको नेतृत्व सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको पाइएको छ। सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाललाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन रिसिभ गरिनन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषि राम तिवारीलाई दिएका थिए उजुरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले। प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल हुँदै जेनजी आन्दोलनपछि ईश्वर राज पौडेल छन्। उजुरी दर्ता भएपछि दुई जना सिडिओ फेरिएर अहिले पौडेल पुगेका छन्।
उजुरी छानबिन नहुँदा ब्लु डायमन्ड भित्रको दादागिरी भने झनै मौलाएको गुनासो समुदायका सदस्यहरूले गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि सोसाइटीको नेतृत्वले आफूखुसी गुपचुपमा सदस्यता समेत नखुलाई साधारण सभा गरेको भन्दै समुदाय आक्रोशित बनेको छ।
राज्यका निकायले अनदेखा गर्दा सोसाइटीको नेतृत्वलाई अनियमितता लुकाउन बल पुगेकाले अब सोसाइटीको कार्यालयदेखि सिडिओ अफिससम्म धर्ना बस्ने चेतावनी पीडित समुदायले दिएका छन्। सोसाइटीले युएसएआइडीबाट एचआइभी परियोजनाका लागि प्राप्त ८ करोड रकम गायब बनाएको आरोपमा कुनै जानकारी दिएको छैन।
जेनजी आन्दोलनले बर्खास्तमा परेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तै सोसाइटीको नेतृत्व अहङ्कारी बनेको गुनासो समेत पीडित समुदायले गरेको छ।
नियमनकारी निकाय सिडिओ कार्यालय भने यति बेला जेनजी आन्दोलनले ध्वस्त भएको छ, नियमित सेवा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। यही मौकामा सोसाइटीको नेतृत्व पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रश्न छलिरहेको पाइएको छ।
समुदायका केही सदस्यलाई भत्ता दिएर उजुरीकर्ताहरूलाई थर्काउन साइबर सेना समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ। पल्लबी मगरले सामाजिक सञ्जालमार्फत तथानाम अपशब्द प्रयोग गरेर धम्की दिएको गुनासो पीडित समुदायका सदस्यले गरे। मगरविरुद्ध साइबर कानुनमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उजुरी दिने तयारी गरेको पीडितले बताएका छन्।
शेयर रकम ठगीमा प्रहरी समक्ष स्वीकारोक्ति बयान दिएकी सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ पिंकीले तह लगाउने भन्दै साइबर सेना प्रयोग गरेको अर्को आरोप लागेको छ। आफूविरुद्ध उजुरी दिनेहरूलाई धम्क्याउने काममा पिंकी लागेको आरोप पीडितहरूले लगाए।
छानबिन गर्नुपर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने जेनजी आन्दोलनपछि के कस्ता गुनासो, उजुरी जलेर नष्ट भए भन्ने विवरण सङ्कलन भइरहेको बताएको छ।
प्रशासन कार्यालयमा ४० हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था दर्ता छन्। हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने संस्था भने ५ ६ हजार छन्। ती संस्थाहरूको ढड्डा बचेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाममा खुलेका संस्थाहरूमा पछिल्लो केही वर्षदेखि ठगी र भ्रष्टाचारका कुरा बाहिरिन थालेका छन्। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको नेतृत्वले गरेको अनियमितताको उजुरीमा राज्यका निकायबाट छानबिन नहुँदा अन्य संस्थाहरूले पनि त्यही सिको गरेको सार्वजनिक भएको छ।
ब्लु डायमन्ड भित्रको अनियमितता, बेथिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लुकाउन सहयोग गरेपछि अन्य संस्थाले पनि त्यस्तै प्रकृतिको ठगी र भ्रष्टाचार गरेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्। एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा को–कुन तेस्रोलिङ्गीको संस्था रहिछ—हिजोआज त्यस्ता संस्थाहरू भित्रै ठगी र भ्रष्टाचारका कुरा बारम्बार आउन थालेका छन्। आफूलाई ‘सशक्तीकरण’ र ‘अधिकार’को नाममा अगाडि ल्याउने नेतामानै भ्रष्ट्राचारमा लिप्त भएको हल्ला फैलिनु दुःखद हो। लेखेका छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्य र समाजले गर्ने भेदभावसँग जुध्नुपर्ने संवेदनशील घडीमा आफ्नै नेताहरूको भ्रष्ट आचरण देखिँदा निराशा अझ गहिरो हुने पन्तले उल्लेख गरेका छन्। तर अचम्मको कुरा के छ भने, विशेष गरी जेनजी जसले अन्य क्षेत्रमा निर्भीक रूपमा भ्रष्ट्राचारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ, यही लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रमा भने चुपचाप देखिन्छ।
पन्तले सोधेका छन्,किन? के उनीहरूलाई लाग्छ, नेताहरूको आलोचना गर्दा जागिर जाने वा सहयोग खोसिने डर छ? वा नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने संस्कार अझै समुदायभित्र जरा गाड्न सकेको छैन? कि उनीहरूलाई ‘पहिले अधिकार सुरक्षित गरौँ, भ्रष्ट्राचारपछि हेर्छौँ’ भन्ने रणनीति सहज लाग्छ?
पन्तले लेखेका छन्,तर वास्तविकता स्पष्ट छ—भ्रष्ट्राचार र ठगीले कुनै पनि आन्दोलनलाई खोक्रो बनाउँछ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारको आन्दोलनलाई टिकाउ र विश्वासिलो बनाउन अन्य क्षेत्रजस्तै आफ्नै समुदायभित्रका भ्रष्ट्राचारलाई पनि खुलेर चुनौती दिनुपर्नेमा पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
मौन बस्नु भनेको दोषलाई ढाकछोप गर्नु मात्र हो, जसको अन्तिम परिणाम समुदायकै भविष्यलाई धमिलो पार्नु हुन्छ।
