काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सोमबार आयोगको कार्यालय परिसरमा स्थापना भएको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएसँगै आयोगको यही मङ्सिर १२ गतेको निर्णयानुसार समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृत तोकिनुभएका आयोगका सचिव माहादेव पन्थले सो जिम्मेवारी बहन गरेका छन् ।
उक्त निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहायक निर्वाचन अधिकृतका रूपमा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईलाई तोकिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कूल ४१ जना कर्मचारी कार्यरत रहनेछन् । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
कार्यालयको उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सबै कार्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने भएकाले सबै सरोकार भएकालाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सूत्रात्मक पद्दतिबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसमेतको सहयोगमा कानुनबमोजिमका जातीय, भौगोलिक, लैङ्गिकलगायत समूह छुट्याएर प्रतिनिधि चयन गरिने भएकाले सबैपक्षको भरोसा रहने उल्लेख गरे ।
सो कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्तद्वय डा जानकीकुमारी तुलाधर रसगुन शम्शेर जबरा एवं आयोगका कर्मचारीको उपस्थिति थियो । यस्तै, सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तसँग निर्वाचन पूर्वतयारीको अवस्था र आगामी दिनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई आवश्यकपर्ने बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सिन्हाले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा स्वदेशी वस्तु र उत्पादनको प्रयोग गर्न आयोगलाई अनुरोध गरेका थिए । सो छलफलबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न थप मद्दत पुगेको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
