काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव धिरज बोहोराले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई एक खुला पत्र लेख्दै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर संकटमा रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। राज्यको निरन्तर बेवास्ता र उदासीनताका कारण विशेषगरी साना लगानीका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको जिकिर छ।
मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पटक-पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाइएको भन्दै सचिव बोहोराले कार्यान्वयनहीनताकै कारण सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनुपरेको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
विज्ञापन बोर्ड ‘कमिसन एजेन्ट’ जस्तो भयो
पत्रमा विज्ञापन बोर्डको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ। “विज्ञापन बोर्ड संरक्षक बन्नुपर्नेमा कमिसन एजेन्ट जस्तो देखिएको छ,” पत्रमा भनिएको छ, “लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ३ प्रतिशत कट्टा गर्ने र भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने नीतिले साना मिडियालाई झन् संकटमा पारेको छ।” यस्तै बेवास्ता कायम रहे विज्ञापन बोर्ड सुधार होइन, खारेजीको विषय बन्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया काउन्सिल विधेयक
सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ। नियमनका नाममा प्रेसलाई दबाबमा राख्ने कार्य लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बोहोराको तर्क छ।
श्रमजीवी पत्रकारका पीडा र माग
पत्रमा श्रमजीवी पत्रकारहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई बुँदागत रूपमा उठाइएको छ:
निःशुल्क उपचार: सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क उपचार सेवा कार्यविधि अभावमा कागजमै सीमित भएको।
परिचयपत्रको समस्या: बैंकिङ पेरोल र कर चुक्ताका नाममा पत्रकारहरूलाई सूचना विभागको परिचयपत्रबाट वञ्चित गरिएको।
जीवनवृत्ति भत्ता: ५० वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा गरेका जेष्ठ पत्रकारका लागि जीवनवृत्ति भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने।
सहुलियत: क्यामेरा, ल्यापटप र अन्य विद्युतीय उपकरणमा भन्सार छुट तथा सञ्चार गृहलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था।
लोकतन्त्र जोगाउन मिडिया जोगाउनुपर्छ
हरेक राजनीतिक परिवर्तन र पछिल्लो समयको ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनमा समेत पत्रकारिताले खेलेको भूमिकाको स्मरण गराउँदै सचिव बोहोराले भन्नुभएको छ, “यदि साना लगानीका मिडिया ढले भने भोलि लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ। प्रेस स्वतन्त्रता भाषणमा होइन, नीति र व्यवहारमा देखिनुपर्छ।”
पत्रको अन्त्यमा, यो पत्र सत्ताको विरोध नभई उत्तरदायित्वको स्मरण भएको भन्दै तत्काल ठोस पहल कदमीका लागि सञ्चार मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
