काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । संगठनको केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
वि.सं. २०४७ सालमा स्थापना भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, प्रभावकारी र गतिशील बनाउँदै नागरिकमैत्री प्रशासनमार्फत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ । संगठनको केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठक मिति २०८२ पौष १९ र २० गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की बैंक्वेटमा सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष यामकुमारी सापकोटाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । बैठकमा सूचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष कृष्णहरि वास्कोटाले सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितासम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए ।
साथै १६ केन्द्रीय विभाग, ८ प्रदेश समिति तथा ११७ जिल्ला तथा विभागीय कार्यसमितिहरूले दोस्रो बैठकयता भएका गतिविधि, सदस्यता नवीकरण, सेवा प्रवाहका समस्या लगायत विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख माग
संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई समेत निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने, कर्मचारीको अन्तरतह तथा अन्तरप्रदेश सरुवा वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई तह र दस वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई श्रेणी बढुवा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, तीनै तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता, कर्मचारीसम्बद्ध निकायहरूमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व, आरक्षण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने तथा न्याय सेवा र सरकारी वकिलका कर्मचारीका लागि अलग संघीय ऐन जारी गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
कर्मचारी सुविधा र सेवा प्रवाहमा जोड
संगठनले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने, घर सापटीको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी रासन कार्डको व्यवस्था, प्रत्येक प्रदेशमा निजामती अस्पताल र विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउँदै “मुस्कानसहितको सेवा, शिष्ट व्यवहार र धन्यवादसहितको सेवा प्रवाह” अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । डिजिटल शासनमा जोड दिँदै स्थानीय भाषामा नागरिक बडापत्र राख्ने तथा एकद्वार सेवा प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
जेन्जी विद्रोहका क्रममा सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कर्मचारीको कार्यस्थल सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, भ्रष्टाचार, सहकारी समस्या, वातावरणीय विनाश, अराजक गतिविधि र बेरोजगारीका विषयमा समेत संगठनले सक्रिय भूमिका खेल्ने जनाएको छ ।
अन्त्यमा, संगठनले उठाएका माग र निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
