काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई द्रुत स्तरमा अघि बढाउन ६ बुँदे प्रस्ताव गरेको छ । निर्माण सुरु भएका आयोजना विभिन्न कारणले समयमा नबन्ने समस्या समाधान गर्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा इभिडेन्स बेस्ड बजेटिङदेखि बजेटमा राष्ट्रिय सहमतिको सूचीका आयोजना बनाउनेसम्म उल्लेख गरिएको छ । यस्ता आयोजनालाई संविधान र कानुनमै प्राथमिक क्षेत्र घोषणा गर्ने र यस्ता परियोजनामा बजेट कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् प्रस्तावहरू :
१. राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था
ऊर्जा, कृषि, रोजगारी र औद्योगिकीकरण जस्ता क्षेत्रलाई संविधान र कानुनमै प्राथमिक क्षेत्र घोषणा गर्ने र यस्ता परियोजनामा बजेट कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था ।
२. इभिडेन्स बेस्ड बजेटिङ अनिवार्य गर्ने
प्रत्येक ठुला परियोजनाका लागि लागत–लाभ विश्लेषण, दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव, सञ्चालन सम्भाव्यता, अनिवार्य गर्ने ।
३. ‘शोकेस परियोजना’ नियन्त्रण गर्ने
राजनीतिक प्रतिष्ठा बढाउने तर राष्ट्रलाई बोझ पार्ने परियोजनालाई संसद् र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त स्वीकृति बिना अघि बढाउन नदिने ।
४. प्रयोगविहीन पूर्वाधारको पुनरावलोकन
प्रयोगमा नआएका विमानस्थल, भवन र संरचनाको वैकल्पिक उपयोग । निजी–सार्वजनिक सामुदायिक साझेदारी (पीपीसीपी) मार्फत पुनः उपयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
५. संसद् र नागरिक निगरानी सुदृढ गर्ने
बजेट विनियोजनमा संसदीय विषयगत समितिको वास्तविक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
६. दीर्घकालीन राष्ट्रिय परियोजनालाई दलगत सहमति
बुढीगण्डकी जस्ता परियोजनालाई ‘सरकार बदलिँदा नबदलिने परियोजना’ को रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सूचीमा राख्ने ।
