काठमाडौं । सरकारले भरखरै ल्याएको “नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (सातौँ संशोधन) नियमहरू, २०८२” का प्रावधानप्रति नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाले विरोध जनाएको छ । शुक्रबार संघका अध्यक्ष अनुप नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रशासन सेवाको विभेदकारी नियमावलीप्रति संस्थाको घोर आपत्ति रहेको जानकारी दिएका छन्।
नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (सातौँ संशोधन) नियमहरू, २०८२” मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (सीए)को योग्यता र गरिमालाई अवमूल्यन गरिएको संस्थाको धारणा छ ।
यो नियमावलीमार्फत सीएहरुको योग्यताको अपमान भएको बताइएको छ । ‘अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) एक विशिष्ट र उच्च बौद्धिक योग्यता हो, जसलाई विश्वभर स्नातकोत्तर सरहको मान्यता दिइएको छ । तर, संशोधित नियमावलीमा यसलाई सहायक योग्यताको रूपमा मात्र सीमित राख्नु र स्नातक र स्नातकोत्तर भन्दा तल्लो श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय र अव्यवहारिक छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो विभेदकारी प्रावधानको खारेजी गर्नुपर्ने माग सीएहरुको छ । राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदका लागि सीए उत्तीर्ण जनशक्तिले पुनः अन्य विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले दक्ष जनशक्तिको क्षमता र न्युन उत्तीर्ण दर रहेको अध्ययनको घोर अनादर गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो प्रावधानले राज्यको नीति निर्माण तहमा विज्ञ जनशक्तिको प्रवेशलाई निषेध गर्न खोजेको प्रष्ट हुने संघको बुझाइ छ ।
यस्ता प्रावधानले दक्ष जनशक्तिको पलायनको जोखिम बढ्ने आकलन छ । ‘राज्यको यस्तो संकुचित र विभेदकारी सोचले स्वदेशमा रहेका उच्च दक्ष जनशक्तिलाई हतोत्साही बनाउने तथा मनोबल घटाउने र अझै बढी दक्ष जनशक्ती विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने निश्चित छ, जसले समयमै सचेत नभए अन्ततः राष्ट्रको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पुर्याउनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति
