कुष्ठरोगको जोखिममा बालबालिका, प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने सरकारको तयारी

२ हजार ४ सय ९ कुष्ठरोग संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका भेटिएपछि सरकार चिन्तित, सबै निकायबीच समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता

काडमाडौं । सरकारले बालबालिकामा देखिएको कुष्ठरोगको जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ हजार ४ सय ९ जना कुष्ठरोगीमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका रहेको पाइएपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

कुष्ठरोग केवल एउटा स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरूले बताए ।

नेपालले सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरे पनि हाल १६ जिल्लामा यसको प्रकोप पुनः देखिएको उनीहरुले बताए । बालबालिकाहरूमा समेत संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ । कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन र सामाजिक विभेदका कारण कुष्ठरोग निवारणमा चुनौती थपिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले बालबालिकामा नै यो रोगको संक्रमण देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताए । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई उन्मूलन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

२१ औँ–२२ औँ शताब्दीतिर जाँदै गर्दा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई मुलुक र संसारका विभिन्न मुलुकहरुले निमिट्यान्न पारिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । कुष्ठरोग राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नै पर्ने बताउँदै उनले सरकारका सबै निकायहरु समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

सचिव ढुंगानाले भने, ‘कुष्ठरोग २४०९ जनामध्ये १ सय ५४ त बालबालिकालाई नै रहेछ । बालबालिकालाई नै । अब बालबालिकालाई नै लागेको स्थिति छ भनेपछि यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न यो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय देखियो, रहेछ । र अर्को कुरा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो २१ औँ शताब्दी २२ औँ शताब्दीतिर हामी जाँदै गर्दाखेरि मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई मुलुक र संसारका विभिन्न मुलुकहरुले निमिट्यान्न पारिसकेको अवस्थामा हामीले पार्नै पर्छ । यो राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नै पर्छ । त्यसको लागि हामी सरकारका सबै निकायहरु समन्वयात्मक ढंगले हामी अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले कुष्ठरोग निवारणका लागि ‘मल्टी–सेक्टोरल’ (बहु–क्षेत्रीय) अवधारणा आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०१० मा निवारण घोषणा भएपनि अहिले १६ जिल्लामा प्रति १० हजार जनसंख्यामा एकभन्दा बढी रोगी भेटिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।

सरकारले अब ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ भन्दा पनि ‘इक्विटी एप्रोच’ अपनाउनुपर्ने र जहाँ समस्या छ त्यहीँ विशेष हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । उनले बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च हुनुको मुख्य कारण परिवारमा ढिलो पहिचान र उपचार हुनु रहेको बताए ।

सामाजिक विभेद र लाञ्छनाका कारण मानिसहरूले रोग लुकाउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको र यसले गर्दा संक्रमण समुदायमा फैलिरहेको उनको भनाइ छ । डा. देवकोटाले छिटो पहिचान र उपचारमा संलग्न गराउनु नै सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए ।

सचिव देवकोटाले भने, ‘हेल्थ सम्बन्धी कानून हुनपर्छ भन्ने हिसावमा हो । किनभन्दा यता नेग्लिजेन्सीको कुरामा पनि कहिलेकाहीँ त्यो कुरा उठ्छ, त्यो बाहेक यस्तो विषयमा पनि उठ्दो रहेछ । अब कुष्ठरोग नै यसमा किन छ त भन्दाखेरि सायद समुदायकोसँग जोडिएको एकदम विषय, कानूनसँग विभेद भएको विषय, व्यवहार, सम्मान, अधिकार जस्ता भ्यालुज, नम्र्सहरु यसमा जोडिएका छन्, त्यो विषयले पनि यसलाई छोएको छ जस्तो मलाई लाग्छ । स्वास्थ्यको तर्फबाट भन्दाखेरि तीन–चारवटा कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ अलि मल्टी–सेक्टोरलको हिसावले जस्तो मलाई लाग्यो । एउटा अब १० हजार जनसङ्ख्यामा एकजनाभन्दा कम कुष्ठरोगी भएपछि निवारण भएको भनेर भन्छौँ । हामी २०१० मा यो कुरा गरिसकेको छौँ । तर हेर्दै जाँदाखेरि अहिले १६ जिल्लामा त्योभन्दा बढी छ । अब हामीले यसो हेर्दाखेरि आफ्नो सोचहरु, आफ्नो व्यवहारहरु, आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने कुराहरु हरेक कुराहरु अब ब्ल्याङ्केट एप्रोचभन्दा इक्विटीको एप्रोचले कहाँ–कहाँ के–के समस्या छ, त्यहाँ–त्यहाँ त्यही अनुसारको इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा पनि यसले देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेको यत्रो शताब्दीमा आउँदाखेरि पनि यो विकसित समाजमा डिस्क्रिमिनेसन भएको, स्टिग्मा भएको, पहिचान लुकाउने कुरा छ । त्यो कारणले पनि हामी सँगै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अघि बच्चाबच्चीको कुरो आयो, संक्रमण दर हाई छ । फ्यामिलीमा उपचार नगर्देपछि वा ढिलो उपचार गरेपछि सर्ने नै भयो बच्चालाई। त्यसकारणले छिटो आएन, फेरि अलिकति सामाजिक परिवेश र समुदायको इन्गेजमेन्ट यसमा देखिन्छ । त्यसकारण पनि हामीसँगै हुनुपर्छ । डिसेबिलिटी, अङ्गभङ्ग भएर अलि ढिलो आउने पनि भनेर प्रश्तुति भयो । त्यसले गर्दा पनि त्यो पनि उपचार ढिलो शुरु भएको हो । त्यसले गर्दाखेरि यिनी सबै कुरा ओभरअल हेर्दाखेरि छिटो पहिचान गर्ने समुदायमा र छिटो ट्रिटमेन्टमा त्यसलाई संलग्न गराइदिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी पनि पूरा हुन्छ र हामी त्यो निवारणतर्फ जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि कुष्ठरोगलाई ‘इको साइकल’मा हेर्नुपर्ने बताए । यसले पार्ने गम्भीर असरलाई कम गर्न कानूनी र सामाजिक दुवै पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले कुष्ठरोग मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक हरेक पक्षसँग गाँसिएको बताए ।

अर्यालले कानूनको संख्याभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार संख्यात्मक रूपमा कानून थप्दैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन, भइरहेका कानूनको सही कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन नै मुख्य कुरा हो । अर्यालले समाजमा व्याप्त विभेद र सम्मानका कुराहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्यालले भने, ‘मनोवैज्ञानिक र सामाजिक विषय हो, स्वास्थ्यसँग रिलेटेड पनि विषय हो, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो, व्यक्तिको भविष्यसँग गासिएर बसेको विषय हो र यसको एउटा इको साइकलमा हेर्ने हो भने यो साइको सोसियल इकोनोमिक हरेक विषय गासिएर बसेको एउटा सानो विषय तर त्यसले गम्भीर एउटा असर पार्ने विषयको रुपमा रहेको छ । कि छुट्टै कानून बनाउने वा भइराखेको कानूनलाई परिमार्जन गर्ने ? यो एउटा विषय हामीहरुले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संख्यात्मक रुपमा कानुन बनाउदैमा या छुट्टै कानून बनाउँदैमा यसको प्रभावकारिता रहन्छ भन्ने कुराको निश्चित सुनिश्चितता हुन सक्दैन । कति कानूनहरु कस्तो हामी देखिराखेका छौँ भनेर भन्दा कि अब एउटै कानून बनाएर अब यो विभिन्न कानूनहरुलाई खारेज गर्ने ऐन भनेर बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ जुन कुराको आजको दिनमा महत्वहरु रहेको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा अध्ययन र कार्ययोजना धेरै हुने तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर रहने तीतो यथार्थ रहेको बताए । उनले नेपालको संविधान र कानूनहरूमा धेरै कुरा कोचिएको तर ती व्यवहारमा उतार्न कठिन भएको बताए ।

कार्ययोजना धेरै बनाइने, सबै कुरा त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने सोच व्याप्त रहेको र त्यसले गर्दा प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । उनले कानून बनाउनु मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसका लागि आवश्यक संरचना र स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अदालतमा मुद्दा प्रशस्त रहेको तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय र स्रोतको अभावले गर्दा न्याय सम्पादनमा समेत चुनौती थपिएको थपिएको बताए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘हामीकहाँ यस्तो अध्ययनहरू धेरै हुँदा रहेछन् । तर कार्यान्वयनको कुरा आएपछि अनि हामी हराइहाल्दो रहेछ त्यो । हदै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो भने कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि बनाउँदो रहेछौँ । कार्ययोजना पनि कस्तोरु अघि एउटा शब्द यहाँ प्राथमिकता निर्धारण (प्रायोरिटी सिटिङ) आएको थियो । कार्ययोजना पनि हामी यति बनाउँदो रहेछौँ कि जान्या बुझ्या भ्याभरका सबै कुरा यही राख्नुपर्छ भनेर राख्दो रहेछौँ, अहिलेको संविधान जस्तै । मैले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण संसारभरको सम्बन्ध कान्छो, असाध्यै राम्रो संविधान भनेको । यति धेरै त्यहाँ कोचिएका छन् कि मान्छेलाई थाहा नै छैन त्यहाँ के–के छ । अब संशोधन गर्न प¥यो भने फेरि २–३ सय धारा थपिने वाला छ । अमेरिकाको २५ वटा धाराको संविधान २–३ सय वर्ष भयो चलिरहेको छ । हामीकहाँ ४०–५० वर्षमा ३–४ वटा संविधान बनिसक्यो । जम्मै जान्या बुझ्या सबै कुरा यही संविधानमा राख्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । संविधानको गरिमा नै घटाइरहेका छौँ । मौलिक हकको कुरा गर्छौँ हामी । संसारमा नभएका सबै मौलिक हक हामीले राख्यौँ । मौलिक हकको पनि गरिमा घट्यो भन्छु म । अब कुन मौलिक हक हो कुन राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त भन्छौँ हामी, त्यो संविधानमै लेखेका छौँ । अदालतले पनि कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन है यसमा सुनुवाइ गर्न पाइँदैन भनेका छौँ । निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक बीचको भेद नै यहाँ छुट्टाउन गाह्रो भइसक्यो । त्यसैले यहाँ आज जति कुराहरु आएको छ, महत्वपूर्ण कुराहरु आएका छन् । नेपाल कानून समाजको यो आजको कार्यक्रममा यो विषयसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रका स्वास्थ्य सचिवज्यु यहीँ हुनुहुन्छ, कानुन सचिवज्यु यहीँ हुनुहुन्छ, कानूनमन्त्रीज्यु यहीँ हुनुहुन्छ । हामी कानून बनाउने कुरा गरिराखेका छौँ भने सायद उहाँहरु दुई जना दुइटा निकायको नै बढी महत्वपूर्ण भुमिका होला । यसमा हामीले गर्न सकिन्छ होला । तर समस्या अघि मास्कको सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त अदालतमा मुद्दा पनि ल्याउँछु श्रीमान यहीँ हुनुहुन्छ । श्रीमान छु । मुद्दा पनि कस्तो भने २०४८ सालमा बालबालिका ऐन आयो बाल अदालत बनाउने भन्यौँ । त्यो खारेज भएर फेरि ७५ मा अर्को ऐन ल्यायौँ, त्यही पनि बाल अदालत बनेन। तीन पटक मुद्दा गयो सर्वोच्चमा । सर्वोच्चले बाल अदालत गठन गर्नु, तिम्रो कानूनमा भएअनुसार गर्नु भन्नुभयो । पछिल्लो पटक यहीँ हुनुहुन्छ कानून न्याय मन्त्रीज्यु, उहाँको र मेरो इजलासले, उहाँ पनि सर्वोच्चमै हुनुहुन्थ्यो, इजलासले एउटा आदेश जारी ग¥यो । अलि कडा लेख्नुप¥यो । अब पनि गरेन भने त अवहेलनामा ठुक्छु है भन्ने शब्द पनि हाल्नुप¥यो । सँगै फेरि त्यहाँ हाम्रो यो केन्द्रिय बाल न्याय समिति भन्ने छ, त्यसको अध्यक्ष तपाईं नै हुनुप¥यो भन्नुभयो प्रधानन्यायाधीशज्युले । म हुन्न हजुर, यो क्षेत्रमा मैले गर्नसक्छु भन्ने लाग्दै लाग्दैन म हुन्न । होइन–होइन तपाईं नभई झन् हुन्न । अब के गर्नु फेरि बनाइदिनुभयो । आफ्नै फैसला एउटा बाल अदालत बनाउन पाए हुन्थ्यो नि भनेर लागियो, दोहो¥याएर लागियो । लाग्दा लाग्दा सरकारले हुन्छ त नि भन्नेसम्म गर्नुभयो । हुन्छ त भन्नुभयो, राजपत्रमा पनि निकाल्दिनुभयो, एक पैसा पनि दिनुहुन्न केही पनि गर्नुहुन्न फेरि । गर्ने के ? फेरि म आफैँ चन्दा उठाउँदै हिँडेँ । स्थानीय पालिका–पालिका धाएँ । कतैबाट १० लाख, कतैबाट ५ लाख । यस्तो यस्तो गरेर अदालत गठन गरियो । अब अदालतै मात्र छ, बाल सुधार गृह भन्या छौँ बालबालिकालाई भेट्न गयो ‘हजुर हामीलाई कारागारमा सार्दिनु प¥यो’ भन्नुहुन्छ । कारागारमा लान नमिल्ने, बाल सुधार गृहमा कारागारको जतिको पनि सुविधा दिन नसक्ने । स्थिति त हाम्रा यस्ता छन् । यो स्थितिबाट हामी सबै विज्ञ नै छौँ नबुझ्या कुरा पनि होइन । त्यसैले पहिलो कुरा तो कानून बनाउनै गाह्रो । कानून बनाएपछि लागू गर्न गाह्रो । हामीकहाँ मुद्दा प्रशस्त छन् । कानून बनाउनु प¥यो भन्ने एकथरी । अर्को कानून त बन्यो हजुर, यो कुरा छुटाइदियो नि भन्ने । अर्को कानून त बनेको हो हजुर, संरचना नै बनाइदिएन भन्यो । अर्को संरचना बनायो पैसै दिएन भन्यो । अब कहाँ कहाँ यो अदालतको श्रीमानले पनि के—के हेर्ने हो र । अनि यस्तै यस्तै श्रीमानहरु थिचिएर त्यहाँ दिनभरि, रातभरि अनि २८ हजार मुद्दा पुगिसक्यो । अस्ति अदालत जलाइदिए २२—२३ हजारमा ल्याथ्यौँ अब फेरि अर्को पटक कहिले जल्ने हो ? अब फेरि ४०—५० हजार कति पुग्ने हो । अब स्थिति यस्तै छ ।’

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अन्तरिम सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोगलाई एउटा सानो विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनकाअनुसार यो व्यक्तिको भविष्य र मानव अधिकारसँग गाँसिएको विषय हो । कानून निर्माणका सन्दर्भमा बोल्दै उनले संख्यात्मक रूपमा कानून बनाउँदैमा मात्र प्रभावकारिता नबढ्ने तर्क गरे । मन्त्री सिन्हाले कानूनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन र समाजमा पर्ने असरका आधारमा मापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री सिन्हाले भने, ‘मनोवैज्ञानिक र सामाजिक विषय हो, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पनि विषय हो । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो, व्यक्तिको भविष्यसँग गाँसिएर बसेको विषय हो। र यसको एउटा इको साइकलमा हेर्ने हो भने यो साइको सोसल, इकोनोमिक हरेक विषय गाँसिएर बसेको एउटा सानो विषय तर यसले गम्भीर एउटा असर पार्ने विषयको रुपमा रहेको छ । अर्को कुरा के हो भनेदेखि छुट्टै कानून बनाउने वा भइराखेको कानूनलाई परिमार्जन गर्ने ? यो एउटा विषय हामीहरूले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संख्यात्मक रूपमा कानून बनाउँदैमा वा छुट्टै कानून बनाउँदैमा यसको प्रभावकारिता रहन्छ भन्ने कुराको निश्चितता सुनिश्चितता हुन सक्दैन । कति कानूनहरू कस्तो हामी देखिरहेका छौं भनेर भन्दा कि अब एउटै कानून बनाएर अब विभिन्न कानुनहरूलाई खारेज गर्ने ऐन भनेर बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ, जुन कुराको आजको दिनमा महत्वहरू रहेको छैन ।’

कार्यक्रममा सहभागी अन्य विज्ञहरूले कुष्ठरोगको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । कुल २४०९ संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका हुनुले संक्रमणको भयावह अवस्थालाई संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

२१ औँ शताब्दीमा पनि यस्तो रोगबाट नागरिक पीडित हुनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट लज्जास्पद भएको भन्दै सबै सरकारी निकायहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कुष्ठरोगलाई मुलुकबाट निमिट्यान्न पार्नका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचिमा राखेर युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको साझा निष्कर्ष रहेको छ ।