अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारमाथि छानविन गर्ने तयारी गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापहरुमा सुशासन प्रत्याभुती गराउने उद्देश्यले अख्तियारले व्यवसायीक कारोबारमाथि समेत छानविन गर्ने तयारी गरेको हो । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८) अनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी सङ्घ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ ।
रणनीतिअनुसार २ वर्ष भित्र सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा निजी कम्पनी वा अन्य कुनै निजी सङ्घ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, भ्रष्टाचारजन्य कसूर र सजाय, निजीक्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको विगो भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने निकाय तथा मुद्दा हेर्ने निकाय समेत तोक्ने गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनी, साझेदारी फर्म, अन्य निजी सङ्घ संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम कारबाहीलाई निरुत्साहित गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को घर जग्गा लिखत पारित सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन नियमहरूमा समयानुकूल संशोधन ÷परिमार्जन गर्ने योजना समेत अख्तियार रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ ऐनमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय तुल्याउने गरी व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाल प्रचलित कानूनहरूमा समेत सोही अनुकूल संशोधन गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्शानी पु¥याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । २ वर्षभित्रै सरकारी वा सार्वजनिक हानि नोक्सानी पुर्याएका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी अख्तियारको छ ।
अख्तियारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थाले आम्दानी र खर्चको विवरण अभिलेखमा हेरफेर गर्ने÷ नजनाउने वा नभएको खर्च देखाउने वा गलत लिखत प्रयोग गर्ने वा स्रेस्तालाई मनशायपूर्वक नष्ट गर्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाउन कानूनी २ वर्षमै कानून बनाउन लाग्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
