परिवार नियोजनको सही प्रयोगले मातृ मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी

काठमाडौँ । नेपाल अहिले पनि विश्वका धेरै मातृ मृत्युदर भएका देशमा पर्दछ तर मातृ मृत्युदर कम गर्न परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले सहयोग पु¥याउन सक्दछ ।

यी साधनको प्रयोगले मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मातृमृत्यु दरको कम्तीमा पाँच प्रतिशत आमाहरुको मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले यस्तो मृत्युदरमा करिब ३० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने सो अध्ययनको निस्कर्ष छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च ९एफडब्लुएलडी०, हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुह ९आरएचआरडब्लुजी०ले संयुक्त रुपमा गरेको ‘परिवार योजनाको आवश्यकताः अझ बढी प्राथमिकता’ शीर्षकको अध्ययनपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययन पत्रमा परिवार मातृ मृत्युको न्यूनीकरणका लागि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् १९७६ मा नेपालमा परिवार योजनाको प्रयोग दर ३।१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर सन् २००६ सम्ममा आधुनिक गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर ४४ प्रतिशत र कुनै पनि साधनको प्रयोग दर ४८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

त्यसैगरी यसै अवधिमा कूल प्रजनन दर ६।१ बाट घटेर ३।१ मा झेरको थियो । अध्ययनले हाल कुल प्रजनन दरमा निरन्तर कमी भए तापनि गर्भनिरोधका आधुनिक साधनहरुको प्रयोग दरमा आशातित प्रगति नभएको जनाएको छ ।

बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२५ को तथ्याङ्कअनुसार गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर बढ्नुको सट्टा घटेर करिब एक तिहाइअर्थात् ३४ प्रतिशत मात्र भएको देखिएको छ । विशेषगरी विवाहित किशोरीहरु, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था, केही जातीय समूहहरु सन्तान नभएका दम्पतीहरुमा साधनहरुको प्रयोग दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ । साथै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनिश्चित गर्भ रहेको छ भने गर्भनिरोधका साधनहरुको अपरिपूर्त माग २७ प्रतिशतले उच्च रहेको छ । यही क्रम जारी रहेमा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यमा निर्धारण गरेको गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोग दर ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य र यसैको सेवा सूचनाबाट कोही पनि पछि नपरोस् भन्ने उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुने यस अध्ययनले औँल्याएको छ ।

सन् २०१७ मा डच सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, नर्वे सरकारको विकास सहयोग एजेन्सी र बेलायत सरकारको आर्थिक अनुदानमा नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी गरिएको प्रथम राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले पनि नेपालको अनिच्छित गर्भको दर धेरै हुनुमा परिवार नियोजनका साधनहरुको उच्च माग रहेकोतर्फ सङ्केत गरेको छ ।

यस अध्ययनमा गुडमाकर इन्स्टिच्युटका अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक डा अकिनरिनोला बान्कोलले भने छ, “धेरैजसो गर्भपतनको मुख्य जड नै अनिच्छित गर्भ हो । गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवासँगै परामर्श सेवा तथा सबै प्रकारका साधनहरुको पहुँचमा सुधार गर्नु नै अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको दर घटाउने एउटा प्रमुख उपाय हो ।”

अध्ययनकर्ता डा महेश पुरीले नेपालमा जनसङ्ख्या बृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरुमा परिवार नियोजन कार्यक्रम ल्याए पनि अबको समयमा यसको कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । “अब जनसङ्ख्या नियन्त्रण हैन, व्यवस्थापन गर्नको लागि कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ”, उनले भने, “यदि परिवार नियोजनका कार्यक्रममा निरन्तरता नपाइएको खण्डमा महिला र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षामा खतरा बढ्दै जान्छ । स्थिति झनै भयाभह हुनसक्छ ।”

सो अध्ययनपत्रमा परिवार योजनाबाट महिला स्वास्थ्य र समष्टिगत विकास, बच्चा, किशोरी र महिलाको स्वास्थ्य, गर्भपतन रोकथाम, वातावरण विनासबाट बचावट, स्वास्थ्य र शिक्षामा लाग्ने खर्च बचाउनका लागि आवश्यक फाइदाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनले पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च हुँदै गएको र यसले परिवार नियोजन आवश्यक पर्दैन भन्ने अवधारणा मिथ्या रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । यसमा नेपालमा विगतका दशकहरुमा गर्भ विरोधका साधनहरुको प्रयोग दर र कूल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो ।

परिवार योजना महिला तथा पुरुषको मौलिक हक हो भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रहरुमा पनि अङ्गीकार गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले संरक्षित महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत सबै प्रकारका गर्भनिरोध साधन र सेवामा सीमान्तकृत गरिबलगायत सबै महिलाको पहुँच स्थापित हुने गरी परिवार नियोजन राष्ट्रिय नीति कार्यनीति, २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्य आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम, जनशक्ति, बजेटको व्यवस्था गर्न र कार्यान्वयन गराउन अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २०७० सालको रिट नं डिब्लु–०१९४ उपर मिति २०७४ मा फैसला समेत दिइसकेको छ ।

यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरुले यसलाई महत्व दिएको छ ।

परिवार नियोजनका साधन र पहुँचमा अभाव

परिवार योजना पुरुष र महिलाको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि यसको अधिकार प्रयोग गर्नबाट विभिन्न कारणले नागरिक वञ्चित हुँदै आएको सरोकारवालाहरु बताउनुहुन्छ । मेरिस्टोपका केपी उपाध्यायले समुदाय स्तरमा परिवार नियोजनका कार्यक्रम पु¥याउन निकै चुनौती खेप्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले बजेट कटौती गर्दा कतिपय स्थानमा शुल्क लिएर परिवार नियोजनका सामग्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता आएको सुनाए ।

उनले पोखरा नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै शुल्क लिएको ठाउँमा सेवा प्रदान गर्दा स्थानीयले प्रतिरोध गरेको र निःशुल्क वितरण गरिएका ठाउँमा समुदायको प्रयोगमा रुचि नदेखिएको अवस्था सुनाए ।

“गाउँघरमा पुगेर परिवार नियोजनको कुरा गर्दा जनसङ्ख्या घटेको छ किन प्रयोग गर्नुप¥यो भन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “दातृ निकायले दिएसम्म निःशुल्क साधन वितरण गरेको थियौँ, अब त्यो पनि बन्द हुँदै गएको छ ।” अधिवक्ता विनोद श्रेष्ठले अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्दा परिवार योजना कार्यक्रम सुक्दै गएको बताए ।

किन घट्दो परिवार नियोजनमा लगानी रु

परिवार नियोजनका सेवा प्रदानमा स्रोत आपूर्तिका कमि आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युएसएडले परिवार योजना र गर्भपतनको बुँदालाई सकारात्मक रुपमा लिने नुहँदा बजेट पार्न चुनौती रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका शाखा प्रमुख शर्मिला पौडेलले बताए ।

देशभरि यो साधन प्रयोग गर्ने युवाहरु छन् । आपूर्तिमा परिवार योजनाका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्या घ्दै गएको तथ्याङ्क छ । सरकारले परिवार योजनाको कार्यक्रमलाई समेत ओझेलमा पारेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । “परिवार योजना जनसङ्ख्यासँग मात्रै नभई अधिकार र स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो”, उनले भन्नुभयो ।

पौडेलका अनुसार पहिले युनाइटेड नेशन पपुलेशन फन्ट दातृ निकायले ३२ मिलियन बराबरको समान किनेर नेपाल सरकारलाई दिने गरेकामा अहिले घटेर १।०७ मिलियन मात्रै छ । महाशाखालाई गत वर्ष रु १० करोड विनियोजन भएको थियो भने अहिले बारम्बार अनुरोधका कारण रु १७ करोड बजेट विनियोजन गर्न अपिल गरिएको उनले बताए ।

जनसङ्ख्या वृद्धि दर कमी हुनुमा बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगार

नेपालमा जनसङ्ख्यामा कमी हुँदै जानुको कारणहरुमा गर्भनिरोधक साधनहरुको प्रयोगमा वृद्धि भएर नभई बसाइँसराइको कारणले धेरै दम्पतीहरु छुटिएर बस्न बाध्य हुनुपरेको अध्ययनले बताएको छ । अध्ययनमा ३५ प्रतिशत विवाहित महिलाका पुरुष बाहिर रहेका छन् । ढिलो विवाह, पढाई र आर्थिक उपार्जनको लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने लगायतका कारणले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्थायी बसोबास गर्ने स्थानलाई गणना नगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानलाई लिएको छ । कुनै मानिस छ महिनाभन्दा बढी घर बाहिर व्यापार, अध्ययन र रोजगारीको लागि गएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या जनगणनामा समावेश नहुँदा पनि जनसङ्ख्या घट्दो देखिएको हो । नेपालमा सन् २०११ को दाँजोमा सन् २०२१ को जनगणनामा जनसङ्ख्या केही कम भएको तर ऋणात्मक भएको होइन भन्ने सो अध्ययनले निचोड निकालेको छ ।