काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरि कृषकहरुलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत तथा सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधारहरु भएको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक वर्षमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानहरूको जीवनस्तर सुधार लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरेका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यो अवधीमा आफ्नो सोच अनुरुपका सबै काम गर्न नसके पनि मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानका पक्षमा रहेको यस अवधिमा म र मन्त्रालय मार्फत भएका निर्णयहरुले पनि पुष्टि गरेको छ ।’ यस अवधीमा विगत लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको, जसमा रासायनिक मल खरिद सम्बन्धी नियमावली संशोधन र मल वितरण सम्बन्धी कार्यविधी संशोधन गरिएको साथै यसबाट मल आपूर्ती तथा वितरण व्यावस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे ।
विगत सात वर्षदेखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरुको समायोजन अनुसारको संगठन संरचनामा आवश्यक सुधार गरी १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरि संगठन सुदृढ तथा व्यवस्थापन गरिएका,बीउ विजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, कृषि तथा पशुपन्छी विमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जस्ता यस अवधीमा गरिएका कामहरु मन्त्री अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रको एकिकृत कानुनको रुपमा रहेको कृषि विधयेक तथा राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा भैइ मन्त्री परिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी रहेको, त्यसैगरि पशु कल्याण ऐनलाई पनि अन्तिम रुप दिइएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए । केही वर्ष देखि थन्किएर रहेको खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने चारवटा मोबाइल भ्यान संचालनमा आएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरेका प्रमुख उपलब्धिहरु यस्ता छन:
जीवनाशक विषादीको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला संचालनार्थ क्वारेन्टाइन केन्द्र, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय लगायत सरोकारवाला संस्थाहरूसँग परामर्श र समन्वय गर्नेगरी आवश्यक संरचना, मोडेल र कार्यक्रमबारे नीतिगत निर्णय भई प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सम्बन्धी अध्ययन गरी पूर्नसंरचना एंव व्यवसायीक सूधारका लागि २३ बूँदे कार्ययोजना तथा सञ्चालन मोडालिटी तयार भएको छ ।
चीनमा दुग्ध पदार्थ र मासु निर्यातका लागि भन्सार सहजिकरण सम्बन्धी कार्य गरिएको छ । खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणागर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कोशी प्रदेशको ईलाम जिल्लाका ३ वटा क्षेत्रमा जोनिङ्ग तथा कम्पार्टमेन्टलाईजेसन कार्य थालनी भएको छ। यसबाट पशुजन्य पदार्थ (मासु, दुध, छुर्पी, घिऊ) को अन्तराष्ट्रिय बजार पहिचान गर्न महत्वपूर्ण रहने विश्वास लिएको छु । रैथाने बालीको संरक्षण ,प्रर्वद्धन एंव यसको महत्वको प्रचार प्रसार गर्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस अघि हिमाली क्षेत्रको आनुवंशिक स्रोत तथा र्दुलभ हुँदै गएको याकको संरक्षणका लागि बैशाख ७ गतेलाई याक दिवसको रुपमा मनाउने घोषण गरि पहिलो राष्ट्रिय याक दिवस मनाइएको छ । बीउ बिजनसँग सम्बन्धित दर्ता, अनुमतीपत्र नवीकरण, प्रमाणीकरण लगायतका कार्य अनलाइन मार्फत संचालन भई कार्यसम्पादन छिटो, छरितो र लागत प्रभावकारी बनाईएको छ ।
गत मंसिर देखि केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला अन्तर्गत पाँच वटा पशुपन्छी रोग प्रयोगशालाहरुमा ल्याबरेटोरी ईन्फ्रमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम सुचारु भएका छन् । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विभिन्न विधामा ७ प्रदेशका १४ जना उत्कृष्ट किसानलाई राष्ट्रिय उत्कृष्ट किसान पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ । यसले कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन एवं युवा जनशक्तिलाई कृषि उद्यम प्रति उत्प्रेरित गर्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेतृत्वदायी पदहरुमा सबल नेतृत्व प्रदान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका केही प्रमुख कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षमा बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम¸बाच्छी मात्र जन्मने विर्य (सेक्सड सिमेन) प्रविधि लागु गर्ने कार्यक्रम, प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान कार्यक्रम, निर्यातजन्य बाली÷वस्तुहरु जस्तैः चिया, कफी, अलैंची, छुर्पी, आदिको उत्पादन वृद्धि, प्रांगारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण जस्ता केही नवीन र परिणाममुखी कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ ।
यसले कृषकको जीवनस्तर सुधारसँगै राष्ट्रिय कृषि प्रणालीलाई दीगो, व्यावसायिक र निर्यातमुखी बनाउन सघाउने विश्वास लिएको छ।
