काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता र निर्यातकर्ता कम्पनी रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को लागि निष्काशन गरेको आईपीओमा ‘ओभर सब्सक्राइभ’ हुँदै १८ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनका लागि छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ताको ५ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार ७ सय ९८ कित्ता म्युचुअल फण्डको लागि छुट्याएको थियो । जसमा ९ लाख २४ हजार ७६८ कित्ताको लागि आवेदन परेको छ, जुन मागको १८ गुणा बढी हो ।
रिलायन्सले निष्काशन गरेको ५७ हजार ७ सय ९८ कित्ता शेयर प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक लगानी कोषका ४५ वटा योजनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ४१ योजनालाई शेयर वितरण गरिएको छ ।
नेपाली पुँजी बजारमा म्युचुअल फण्डलाई दक्ष र अनुभवी विशेषज्ञद्धारा सञ्चालन हुने एक वित्तीय औजार मानिन्छ । रिलायन्सको शेयर खरिद गर्न पुँजी बजारबारे जानकार संस्थाहरुमा देखिएको आकर्षणले कम्पनीको मजबुत वित्तीय अवस्था, भविष्यप्रतिको भरोसा र विश्वास पुष्टि गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि निष्काशन गरेको आईपीओमा पनि झण्डै गुणा बढी आवेदन परेको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताका लागि सोमबार १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो । निर्धारित अवधि (बिहीबार) सम्म ३६ हजार ८२ आवेदकले २० लाख १ हजार ४७० कित्ताको आवेदन परेको छ ।
नेपाली पुँजी बजारको इतिहासमा वैदेशिक रोजगारकर्ताहरुको आईपीओमा परेको यो संभवतः सबैभन्दा बढी आवेदन हो । रिलायन्सले सार्वजनिक निष्काशनका लागि छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ताको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारकर्ताका लागि निष्काशन गरेको थियो । निर्धारित अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा पुस ७ सम्म लम्ब्याउन सकिने भए पनि मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि निष्काशन अवधि लम्बिने छैन । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ । बुक बिल्डिङ निर्देशिका बमोजिम बोलकबोल प्रणालीमार्फत आवेदन दिन योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता शेयर बाँडफाँट गर्दा कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । सोही मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिशेयर मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको हो । लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन् । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सोमबार आईपीओ निष्काशनको आधा घण्टामै १ लाख १८ हजार ३४० कित्ताको लागि आवेदन परेर ‘ओभर सब्सक्राइभ’ भएको थियो । त्यसपछि पनि निर्धारित अवधिभर लगानीकर्ताको उत्साहमा कुनै कमी देखिएन । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङद्वारा सञ्चालित सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि–आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिएका छन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स ३२ वर्ष लामो इतिहास बोकेको प्रतिष्ठित कम्पनी हो । कम्पनीले ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ, जसमध्ये करिब १३०० महिला छन् । कम्पनीले वार्षिक ५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको निर्यात गर्दै आएको छ । रिलायन्सको आईपीओमा लगानीकर्ताको तीब्र आकर्षण देखिनुमा उसको विश्वासिलो बिरासत, बलियो वित्तीय अवस्था र निरन्तर लाभदायी यात्रा प्रमुख कारक रहेका छन् ।
मंसिर पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख ८४ हजार ५४७ रुपैयाँ कूल नाफा गरेको छ, जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अंक ८६ करोड ५० लाख ६० हजार ३२५ रुपैयाँ मात्र थियो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको खुद नाफा ४७ करोड ५८ लाख ११ हजार ९७९ रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद नाफा ५ करोड ३ लाख ८३ हजार ७९३ रुपैयाँ थियो । खुद नाफामा साढे ९ गुणा बढी बृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब साढे ९ गुणा बृद्धि भएको छ । २०८०/८१ मा २.९५ रुपैयाँ रहेको प्रतिशेयर आम्दानी २०८१/८२ मा २७.८७ रुपैयाँ पुगेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले विवादित विद्युत महसुलको रकमलाई समेत घटाएर नेटवर्थ गणना गरेको छ । यसले नेटवर्थ घटाउँदैन, जसले गर्दा आईपीओ मूल्य निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको आधारभूत नेटवर्थ सुरक्षित रहन्छ । यद्यपि कानुनी र लेखाको दृष्टिकोणले विद्युत महसुल रकम गलत रहेको छ । रिलायन्समात्र होइन, अन्य ठूला उद्योगहरुको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिलिङ पुष्टि भएको दायित्व नभई, विवादित दाबी हो । रिलायन्सको हकमा ४ मंसिरमा पाटन उच्च अदालतले ‘विद्युत आपूर्ति विच्छेद नगर्न’ प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशअन्तर्गत रहेको विवादित रकमलाई संभावित दायित्वको रुपमा व्यवहार गरिन्छ, खर्चको रुपमा होइन ।
