स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन नीतिगत सुधारमा जोड

ललितपुर । वन तथा वातावरणमन्त्री माधव प्रसाद चौलागाइले सरकारी पूर्वाधार संरचनामा काठलगायत स्वदेशी निर्र्माण सामाग्री प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार ललितपुरमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै उहाँले वन मन्त्रालयमै स्वदेशी काठ नभइ आयातित निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको पाइएको बताउनुभयो ।

सरकारी पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी निर्माण सामाग्री प्रयोग बाध्यकारी बनाउने गरी मन्त्रालयले पहल गरिरहेको पनि मन्त्री चौलागाइले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग, नीतिगत सहजीकरण र बजार विस्तारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । पहिलो दिन हामी वन मन्त्रालय जाँदा त्यहाँ विदेशी वस्तुमात्रै प्रयोग गरेको देख्दा हाँसो उठिरहेको थियो ।

यो भन्दा लज्जास्पद कुरा केही पनि छैन । अनि हामीले विस्तारै परिवर्तन गर्दै जाने निर्णय गरेका छौ । ३० दिनमा परिणाम दिनेगरी अघि बढ्दैछौं ।’ नेपाल वन पैदावार महासंघका अध्यक्ष दिनेश राज रेग्मीले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिएपनि नीतिगत अवरोधका कारण हरियो वन नेपालको धन बन्न नसकेको बताउनुभयो । नीतिगत कडाइले जंगलमा काठ त्यत्तिकै खेर गइरहेको र विदेशबाट काठ तथा फर्निचरहरु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो‘नेपाल झण्डै ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ तर आयातित काठ र फर्निचरहरु प्रयोग भइरहेको छ । वनलाई व्यापारमात्रै सीमित गर्दा हामी वनजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौं । अहिले अधिकांस वस्तु आयात हुने गरेको छ । नीतिगत समस्याका कारण हामी आयातमूखी हुन पुगेका हौं । महासंघका महासचिव मावधमणी होमागाइले विभिन्न नीतिगत कडाइका कारण स्वदेशी काठ महँगो हुँदा काठका साथै वैकल्पिक निर्माण सामग्रीको आयात बढ्न गएको बताउनुभयो ।

सरकारले नीति तर्जुमा गर्दा उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने बताउँदै आएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । होमागाइका अनुसार सरकारले वन क्षेत्रलाई राजश्वको दायरा बढाउन सकिने क्षेत्रका रुपमा नलिइ राजश्व तथा करको दरमा बृद्धि गरी कर असुल्ने क्षेत्रका रुपमामात्र लिएको छ । नेपालका वन सम्पदालाई उचित तवरले संरक्षण र सदुपयोग गरी वन पैदावारको उत्पादन, उपयोग र बजारीकरणको तालमेल मिलाइ दीगो वन पैदावारर आपूर्तिको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

आवश्यक उपयुक्त नीति, नियम, ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिकालाई उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउँदै सामाजिक र आर्थिक अवस्था पनि सोहीअनुरुप रुपान्तरण गरी वृहत औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्दै जानुपर्ने महासचिव होमागाईको सुझाव थियो । नेपालमा वन उद्योग फस्टाउन नसकेको विद्यमानको कारण र समाधानका उपायहरु सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर खोजिनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।

सो अवसरमा सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भण्डारी, नेपाल प्लाइउड उद्योग संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका समदस्य शिवप्रसाद घिमिरेलगायतले पनि वन विद्यमान वन नीति नेपालको अर्थतन्त्र र विकासविरुद्ध रहेको भन्दै व्यापक नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।