काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विरुद्ध परेको मुद्दाबाट उत्पन्न विवादबारे १८ बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो । ती वस्तुगत संघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफूहरूले महासंघको निर्णयअनुसार विधिवत सदस्यता प्राप्त गरेको र महासंघको ५९ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षरसमेत गरेको भन्दै आगामी साधारणसभामा आफूहरुलाई सहभागि गराउन माग गरेका छन् ।
१८ वटा संस्थाले सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजातसहित विभिन्न मितिमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । मिति २०८१ फागुन २४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले विषय कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको र २६ गतेको कार्यसमिति बैठकले उनीहरूलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल पोल एशोसिएशनका तर्फबाट किशोर श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले शुरुवातमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ती संघहरू महासंघको ५९ औँ साधारणसभामा सहभागी भएका थिए । पछि २०८२ साल मंसिर १६ गते अदालतले सदस्यता प्रदान गर्दा पर्याप्त तथ्य र कारण नखोलिएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सम्बन्धित संघहरू र महासंघ दुवैले सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याउने निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साधारणसभाका गतिविधि अघि नबढाउन माग गर्दै २०८२ चैत ४ गते महासंघमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । तर २०८२ चैत ५ गते बसेको महासंघ कार्यसमिति बैठकले सदस्यता विवादबारे कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेको उर्जा उत्पादक संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश भुजेलले बताए ।
उनकाअनुसार ७ संघहरूले आफ्नो सहभागिताबिना साधारणसभा सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै अदालतमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले चैत २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
महासचिव भुजेलले भने–‘०८२ चैत्र ४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरिएको थियो । अर्को दिन ५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको गरेको थियो । त्यसपछि चैत २२ मै ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानूनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको थियो । चैत्र २६ मा दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारि भइ साधारणसभा स्थगित भएको भएको छ । उल्लेखित आधार र कारणहरुबाट आजको परिस्थितिको जिम्मेवारी तत्कालीन मुद्दाका निवेदकबाट सिर्जित भएको हो । महासंघको सर्वसम्मत निर्णय बिरुद्द अदालत जाने कार्यले महासंघको एकतामा खलल पुर्याउनुको साथै निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको गरिमामासमेत आँच आउने कार्य भएको छ । हामी पनि महासंघको एउटा स्टेक होल्डरका रुपमा बस्तुगत संघ भएर जोडिएको अवस्थामा महासंघको गरिमालाई थप उचाईमा पुर्याउने दायित्व हामी सबैको हो । महासंघको सर्वसम्मत निर्णयबाट हामीलाई सदस्यता प्रदान गरिएको र यस अगाडिका साधारणसभामा पनि सहभागी भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक विवादको स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन । अन्यथा हामीसमेत सहभागी भएको ५९औं साधारणसभाको बैद्धता के हुने रु पुनः गर्नुपर्नेरु त्यसो हुँदा हामीलाई महासंघको ६०औं साधारणसभामा सहभागी हुने र निर्वाचन प्रक्रियामा चुन्ने तथा चुनिने अधिकारलाई समेत सुरक्षित गराइ साधारणसभा सम्पन्न गराउन सरोकारवाला सबै समक्ष माग गर्दछौं ।’
महासचिव भुजेलले एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ लगायतका संस्थालाई साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताए । उनले सदस्यता प्रक्रियामा आफूहरूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत न्यायको खोजी जारी राख्ने बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
