विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहारः सरोकारवाला

काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको भएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूकाविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरुको चेतावनी छ । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताए । उनले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र संगठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गरे ।

उनले भने, ‘संविधानले विद्यार्थी संगठन खोल्ने र आस्था राख्ने अधिकार स्पष्ट दिएको छ । कुनैपनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संगठन नै प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार राख्दैन । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पुग्ने जस्ता विशिष्ट अवस्थामा संगठनका क्रियाकलापलाई ऐन बनाएर मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । तर मौखिक आदेश वा फरमानको भरमा संगठन नै खारेज गर्नु असंवैधानिक हो ।’

उनले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने विध्वंशकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न समेत सरकारसँग माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने चेतावनी दिए । उनले वर्तमान सरकार विद्यार्थीकै तागत र आन्दोलनको जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै ‘खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउए । उनले जेन–जी आन्दोलनमा समेत विद्यार्थीको ठूलो भुमिका रहेको र तिनकै बलमा सरकार बनेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग गर्नतर्फ नलाग्न समेत आग्रह गरे । संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको आधारभुत तथा संवैधानिक भएको उनको भनाइ छ । उनले कानून संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा हुने विकृति रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाउनु मूर्खता हो । बरु कानून संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुस् र सुशासन कायम गर्नुस् । सरकारले सुशासनको कुरा गरेको छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । घुस र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार स्वयंबाटै शुरु हुनुपर्छ ।’

एआई विशेषज्ञ दोमन राईले मुलुकमा निर्वाचित तानाशाही बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अनिर्वाचित तानाशाही भन्दा निर्वाचित तानाशाही बढी खतरनाक हुने बताए । उनले सरकारले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्नै सहकर्मी वा विद्यार्थी साथीहरूलाई नै आन्दोलनको विरुद्धमा उभ्याउन सक्ने जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराए । उनले वर्तमान सरकारले रक्षा, गृह र सूचना प्रविधिका महत्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेर शक्ति केन्द्रिकृत गरिरहेको आरोप पनि लगाए । राजनीतिक र सैन्य शक्तिका साथै अहिले डिजिटल शक्ति पनि केन्द्रिकृत भइरहेकोमा उनको चिन्ता छ ।

उनले भने, ‘अहिले हामी तानाशाही मात्र होइन, फाँसीवादतर्फ गइरहेका छौँ । फाँसीवादमा जनता आफैँ तानाशाही शक्तिसँग एकाकार हुन्छन् । सरकारको आलोचना गर्दा आफ्नै साथीभाई र आफन्तहरू व्यक्तिगत रूपमा अफेन्डेड भएर झगडा गर्न आउने स्थिति देखिनु एउटा नयाँ र डरलाग्दो फेनोमेना हो । विद्यार्थीको मत लिएर पार्टीको नेतृत्व रिझाउन खोज्नु एक किसिमको गद्दारी र प्यारासाइटिक व्यवहार हो ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीले मुलुकलाई पुनः निरंकुशतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए । उदार लोकतन्त्रमा दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने उनको भनाइ छ । केसीले पञ्चायत कालको कठिन समयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले वैधानिक मान्यता पाएको स्मरण पनि गराए । उनले सरकारलाई जनताका मागहरूसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । नेपालले मानव अधिकारका १८–१९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मुलुक ती प्रतिवद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने केसीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामीले सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट्स लगायतका सन्धिमा सही गरेका छौँ । दलीय स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारबाट राज्य पछि हट्न सक्दैन । २०२७ सालमा दलहरू प्रतिवन्धित हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खोल्न अनुमति दिएको थियो । यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको त्यो पर्मिसन अहिले पनि कानूनमा सुरक्षित छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनिकट पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (एसपिएलए)का अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै युवा तथा विद्यार्थी पुस्तालाई खबरदारी गर्न आग्रह गरे । उनले विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिबन्ध लाग्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । सुवेदीले विद्यार्थी संगठनहरुको जन्म नै सरकारको अन्धोपन र निरङ्कुशता विरुद्ध लड्नका लागि भएको स्मरण गराए । सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सुवेदीले सत्तामा पुगेकाहरु उन्मत्त भएको र कुन बाटो हिँड्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताए । कानून व्यवसायीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको र पछि फेरि खुला गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याए ।

उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु उत्पन्न भएकै सरकार अन्धो र निरङ्कुश हुन्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हो । आज नागरिक समाजको तर्फबाट हेर्दा हामीले धेरै आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने स्थिति छ, यसप्रति हामी सचेत छौँ । सत्ताको स्वरूपमा उन्मत्त भएकालाई यहाँहरुले गर्ने खबरदारी नै आजको आवश्यकता हो । हामीले हिजो योगदान गर्यौं, बलिदान दियौं, तर हाम्रा सरकारहरु निरङ्कुश भए । अब खबरदारी गरेर मात्र पुग्दैन, सचेतताका साथ रुपान्तरणलाई उपलब्धिमा परिभाषित गराउनु जरुरी छ ।’

नेपाल लयर्स एशोसिएशन(एनएलए)का अध्यक्ष पदम रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र मर्यादित जीवनविरुद्ध भएको बताए । अध्यक्ष रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धले देशको लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिए । उनले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सयौँ शहीदहरूले बगाएको रगत र नेताहरूको लामो त्यागबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘नागरिकले राजनीतिक संगठन गर्ने र आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउने अधिकार पाउँदैन भने उसको जीवन कसरी मर्यादित हुनसक्छ ?
त्यसैले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हाम्रो डिग्निफाइड लाइफ र राइट टु लाइफ दुवैको विरुद्धमा छ । विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध गर्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन, संविधानमा अन्तर्निहित सयौँ सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छन् ।’

शिक्षक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुणराज लोहनीले सरकारकोे पछिल्लो कदमलाई फासीवादको अभ्यासको संज्ञा दिए । उनले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताए । उनले सिंहदरबार, अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता आस्थाका धरोहरहरूमाथि हुने प्रहारलाई गणतन्त्रमाथिकै आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरे । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमार्फत मानिसहरूको सोचलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उनले एल्गोरिदम साइकोलोजीविरुद्ध नयाँ खालको मुभमेण्ट शुरु गर्न युवाहरूलाई आह्वान गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा विद्यार्थी संगठनको इतिहास भनेकै राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हो । राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थीको भुमिका निर्णायक थियो । अहिले तिनै संगठनलाई कानूनी रूपमा बाँध्न खोज्नु फासीवादको पूर्वाभ्यास हो । अहिलेको समयमा फेसबुकमा लेख्न नपाइने, सामान्य कमेन्ट गर्न नपाइने र आस्था राख्न नपाइने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ । यसलाई चिर्न सडक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट लड्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीको विरोध गरे । –न्युज एजेन्सी नेपाल