सुत्केरी महिलामाथि घर र अस्पतालमै हिंसा : एकतिहाइभन्दा बढी पीडित

काठमाडौं । सुत्केरी तथा गर्भवती महिलामाथि घर र स्वास्थ्य संस्थाभित्रै हिंसा हुने गरेको गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कानुनले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा महिलाहरू विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार भइरहेका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले नेपालभर गरेको ‘गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवधिमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लंघन’ सम्बन्धी अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । अध्ययनअनुसार गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एकतिहाइभन्दा बढी महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्नु परेको छ ।

एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठका अनुसार अधिकांश महिलाहरू आफ्नै परिवारभित्रबाट हिंसामा पर्ने गरेका छन् । ‘धेरैजसो गृहिणी महिलाहरू परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान्बाटै हिंसाको शिकार भएका छन्,’ उनले भने, ‘भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएको छ।’ उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा हिंसाको दर बढी देखिएको छ भने मधेश प्रदेशका गर्भवती महिला र सुदूरपश्चिमका प्रसव तथा सुत्केरी महिलाले बढी भावनात्मक हिंसा भोगेका छन् ।

अध्ययनले सातै प्रदेशका १४ जिल्लाअन्तर्गत २८ स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । जसअनुसार ३८.४ प्रतिशत गर्भवती, ३७.९ प्रतिशत प्रसवमा रहेका र ३५.९ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले हिंसा भोगेका छन् । त्यसमध्ये ३०.७ प्रतिशत गर्भवती, ३२.७ प्रतिशत प्रसवमा रहेका र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोगेका छन् ।

त्यसैगरी ४.५ प्रतिशत गर्भवती, ३.२ प्रतिशत प्रसवमा रहेका र ४.५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा तथा १६.१ प्रतिशत गर्भवती, ९.५ प्रतिशत प्रसवमा रहेका र १६.४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोगेका छन् । हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार प्रमुख रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले यस्तो अवस्थाको व्यवस्थित दस्तावेजीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रसूति तथा सुत्केरी महिलाले आत्मसम्मानका साथ सेवा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ६ ९२० अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अध्ययनले कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ ।