लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा चैते धानखेतीमा किसानको आकर्षण क्रमशः घट्दो अवस्थामा पुगेको छ । तराईका जिल्लाको तुलनामा पहाडी जिल्लामा भने चैते धानखेती विस्तार भए पनि सन्तोषजनक छैन ।
तराईका जिल्लामा धानखेतीको विकल्पमा हिउँदे मकैखेती लगाउने, केही जिल्लामा चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि किसान नगदे बालीको रुपमा उखुखेतीतर्फ आकर्षित हुँदा धानखेतीको क्षेत्रफल क्रमशः खुम्चिदै गएको छ । केही पहाडी जिल्लामा भने गहुँखेती भित्र्याएपछिको खाली जमिनको सदुपयोगका लागि चैते धान उपयोगी देखिँदा किसान चैते धानखेतीमा आकर्षित भएका पाइन्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–६, खिल्जी दूरवाङका किसान यतिबेला चैते धान रोपाइँमा व्यस्त छन् । त्यसभेगका दूरवाङ, खङलङ, खँडारे र पिपली फाँटमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको चैते धानखेती यहाँका किसानको जीवनशैली जस्तै बनेको छ ।
स्थानीय किसान पुनाराम गैरेले चैते धान रोपाइँका लागि झिमरूक नदीबाट पानी ल्याएर सिँचाइको व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको हो । तर पछिल्ला वर्षमा मलको अभाव र मजदूर नपाइने समस्या गम्भीर बन्दै गएको उनी बताउँछन् । सिँचाइको कुलोलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कृषि उपकरणको सहजता, मौलिक रैथाने बीउको संरक्षण र जैविक मलमा पनि आकर्षण बढाउन जरुरी रहेको गैरे बताउँछन्।
चैते धानखेती अर्घाखाँचीमा सँगै छिमेकी प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकाका बैरेनी, दमार, कुमाल गाउँका फाँटमा पनि झिमरूक नदीकै सिँचाइको भरमा चैते धान लगाइँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष तीन हजार ३८ हेक्टरमा भएको चैते धानको रोपाइँ गत वर्ष घटेर दुई हजार ६७७ हेक्टरमा सीमित भएको थियो । एकै वर्षमा ४११ हेक्टर क्षेत्रफल घटेको छ । यस वर्ष अझ घट्ने विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादकत्वमा भने सुधार भएको छ । तर क्षेत्रफल विस्तार भने सुस्त देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा धान उत्पादन १३ लाख ५० हजार ८८० मेट्रिक टन पुगेको छ । प्रदेशभरि कूल दुई लाख ९८ हजार ६२२ हेक्टरमा धानखेती गरिएकामा औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.५२ टन रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमध्ये वर्षे धानको हिस्सा अत्यधिक छ भने चैते धानको योगदान अझै सीमित देखिन्छ ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रोल्पा र रुकुमबाहेक सबै जिल्लामा चैते धानखेती हुने भए पनि अधिकांश तराईका जिल्लामा यसको खेतीमा गिरावट देखिएको छ । प्रदेशमै अन्नको भण्डारको रुपमा चिनिने बर्दियामा नै अघिल्लो वर्ष एक हजार ४५० हेक्टरबाट घटेर गत वर्ष एक हजार २०१ हेक्टरमा झरेको छ । चैते धानप्रति किसानको आकर्षण घटनेक्रम कायमै रहेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख कमला अधिकारी बताउँछन् ।
आव २०७८-७९ मा एक हजार ६०० हेक्टरमा चैते धान रोपाइँ भएको थियो । तर अहिले यसको खेती ६७९ हेक्टरमा मात्र सीमित भएको प्रमुख अधिकारी बताउनुहुन्छ । जिल्लामा चैते धान मात्र नभएर वर्षे धान लगाउने क्रम पनि क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन् ।
जिल्लामा चिनी उद्योग स्थापना भएपछि किसान धानखेतीमा भन्दा उखुखेतीमा आकर्षित भएका छन् । प्रमुख अधिकारीका अनुसार धानलगायतका बालीभन्दा उखु नगदे बालीको रुपमा रहेको, धेरै मेहनत गर्नु नपर्ने र कम लागतमा मुनाफा धेरै हुने भएकाले अधिकांश किसानले धानखेती छाड्दा यसको उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ ।
पाल्पामा ७०० बाट ६३० हेक्टर, गुल्मीमा ३४० बाट ३१९ हेक्टर, अर्घाखाँचीमा २०० बाट १७० हेक्टर र रुपन्देहीमा ६० बाट ५४ हेक्टरमा सीमित भएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ । कपिलवस्तुमा त झनै १० हेक्टरबाट घटेर पाँच हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ ।
यद्यपि केही जिल्लामा सामान्य वृद्धि देखिएको छ । प्युठानमा गत वर्ष ११५ हेक्टरबाट यस वर्ष झण्डै ४०० हेक्टर, नवलपरासीमा ५ बाट सात हेक्टर, दाङमा १९८ बाट २०० हेक्टर र बाँकेमा ३५ बाट ३६ हेक्टर पुगेको छ । प्यूठानमा यस गत वर्ष ११५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती लगाइएको थियो । जसमा झण्डै ४३७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्यांक छ । यस वर्ष चैते धानको खेती गत वर्षभन्दा दोब्बर बढी ४०० हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयका प्रमुख विनोद शर्माले जानकारी दिए ।
जिल्लामा चैते धानखेतीलाई नै केन्द्रित गरेर सङ्घीय सरकारअन्तर्गत कार्यक्रम लागू भएकाले पनि किसानलाई उक्त कार्यक्रमको प्रोत्साहनका कारण चैते धानमा आकर्षण बढेको प्रमुख शर्माले बताए। जिल्लामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले विगत तीन वर्षदेखि चैते धानखेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत तीन वर्षअघि ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा चैते धानखेतीमा किसानलाई सहभागी गराइएको थियो । यस वर्ष चार हजार ५०० रोपनी क्षेत्रफलमा धानखेती लगाइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका प्रमुख चुमानसिंह गिरी बताउँछन्।
उनी किसानलाई गहुँ स्याहारेपछिको चार÷पाँच महिना जमिन खाली हुने समयमा चैते धानखेतीका लागि प्रोत्साहित गर्दा जमिनको सदुपयोग र यसको उत्पादन पनि राम्रो पाएका किसान यसप्रति आकर्षित भएको बताउँछन्। यसका लागि कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई प्राविधिक सहयोग, बीउमा सहुलियत, सिँचाइ र कृषि औजारमा सहयोगको काम गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख गिरी बताउँछन् ।
तराईका जिल्लामध्ये पश्चिम नवलपरासीमा निक्कै कम क्षेत्रफलमा चैते धानखेती लगाउने गरिएको छ । यहाँ चैते धानभन्दा मकैखेतीमा किसानको आकर्षण बढेकाले धानखेती बढ्न नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख शिवप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
चैते धानको बीउ विकास हुन नसक्नु, चैते धान मोटो प्रजातिको हुने भएकाले मसिनो धानप्रति किसानको आकर्षण, धान स्याहार्ने समयमा आकाशबाट पानी पर्ने समय हुने हुँदा किसानले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भय र उत्पादनको बजार पाउन समस्या हुने भएकाले यसप्रति खासै आकर्षण नभएको उनी बताउँछन्।
पश्चिम नवलपरासीमा पनि सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू भए पनि यो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यद्यपि चुनौती पनि कम छैनन् । असारको वर्षामा धान भित्र्याउँदा सुकाउने समस्या, आधुनिक ‘ग्रेन ड्रायर’को अभाव र उपभोक्ताको मसिनो चामलप्रतिको आकर्षणले बजार प्रतिस्पर्धा कठिन बनाएको छ । चैते धानखेतीमा किसानको आकर्षण बढाउन सिँचाइ विस्तार, मल बीउको सुनिश्चितता, आधुनिक प्रविधिमा लगानी र विश्वसनीय तथ्यांक प्रणालीमा चसो दिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार खेती घट्नुको मुख्य कारण गाउँमा युवा जनशक्तिको अभाव, वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण र बढ्दो लागत हो । तराईमा चैते धानभन्दा हिउँदे मकैखेती, उखुखेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ । कम लगानीमा पर्याप्त आम्दानी हुने भएकाले किसान वैकल्पिक बाली रोज्न थालेका हुन् ।
