काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा सूचीकृत १५४ जना मेलमिलापकर्ताहरुलाई कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले शपथ गराउनु भएको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको ‘मेलमिलापकर्ताको शपथ तथा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा उहाँहरुलाई शपथ गराइएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक डंगोलले भन्नुभयो, ‘मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणात्मक नतिजा अपेक्षा गरेका छौँ । कति संख्यामा मेलमिलापका सत्र सञ्चालन भए, त्यो हाम्रा लागि नतिजा होइन । सत्रबाट कतिवटा विवादको मेलमिलाप भयो । त्यो नतिजा हो ।’ स्थानीय सरकारमा न्यायिक निरुपणको गहन जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै डंगोलले थप्नुभयो, ‘वडा तहबाटै विवाद समाधान गराउने लक्ष्य पूरा गर्न वडा कार्यालयहरुमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
महिला सञ्जाल गठन विवादको त्यहीँ छलफल हुने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । यसको प्रभावकारिता बढाउन पनि यहाँहरुबाट योगदान हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै पूर्वन्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले विवाद अदालतमा पुग्दा विषय विमुख भइसकेको हुन सक्ने भएकोले विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहमा समाधान गर्नु जत्तिको प्रभावकारी उपाय अरु नहुने बताउनुभयो । ‘नागरिक वा व्यक्तिले जान्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था र यसको प्रयोग’का विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै उहाँले, कानुनी अज्ञानताबाट कसैलाई क्षमा नहुने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले ‘मानव अधिकार तथा र महिला अधिकार सम्बन्धी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था’ विषयमामा प्रस्तुतिकरण गर्दै, विवाद सिर्जना हुने कारण, अवस्था, मनोवृत्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिभन्दा नजिकबाट अरुलाई थाहा नहुने भएकोले स्थानीय विवाद निरुपण दिगो र प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो । अभिमुखीकरणमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यले, मेलमिलापबाट दुवै पक्षको गुम्ने कम र प्राप्त गर्ने धेरै हुनुपर्ने बताउँदै वडाबाट स्थानीयबासीलाई यो पक्षमा नियमित सचेत गराइरहनु पर्ने बताउनुभयो ।
विवादका पक्षलाई यो अनुभूति भएपछि मेलमिलापको वातावरण सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । महानगरपालिकाले कानुन तर्जुमा गरेर न्यायिक विबेन्द्रीकरण गरेर विवाद सम्बन्धी निवेदन वडा कार्यालयमा दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । वडाबाटै निवेदन दर्ता वा दरपीठ हुने, दर्ता भएको निवेदनमाथि महिला सञ्जालले मेलमिलापकर्तामार्फत आपसी छलफलको वातावरण तयार पार्ने व्यवस्था छ । वडाबाटै विवाद समाधान हुन् । त्यसको प्रमाणीकरणका लागि मात्र विषय केन्द्रमा आओस् भन्ने कानुनको मनसाय छ ।
मेलमिलाप र यसका चरण शुरुवातमा मेलमिलापका माध्यमबाट पक्ष विपक्षलाई सहमत गराउन प्रयास हुन्छ । यदि मेलमिलापमा पक्ष विपक्ष राजी भएनन् भने वा मुद्दाको किनारा लगाउन मेलमिलापको विधि उपयुक्त देखिएन भने थप प्रक्रियामा अघि बढाइन्छ । दुवै पक्षको हित र जित हुने, चाहना मिल्ने तथा सम्बन्ध सुधारिने भए मेलमिलाप गराइन्छ । यदि मेलमिलाप भएर पनि पक्ष विपक्षकाबिच सम्बन्ध सुमधुर हुने देखिएन भने मेलमिलाप गराउनु हुँदैन । यसमा सानातिना विवाद र व्यक्तिगत समस्या बढी आकर्षित हुन्छन् । सामाजिक (वितरणमुखी) न्याय, हित, जित, प्राप्ती र सम्बन्ध सुधार मेलमिलापका लाभ हुन् ।
न्याय प्राप्तिको बैकल्पिक उपाय, न्यायिक कार्यको निजीकरण, समस्या समाधानको खोजी र अस्तित्ववाद (लिखित कानुन) विरुद्ध व्यवहारवाद मेलमिलापका सैद्धान्तिक आधार हुन् । मेलमिलाप गर्दा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया अपनाइन्छ । शुरुवात्मा स्वागत र परिचय गर्ने गराउने गरिन्छ । दोश्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्नु हुने नहुने नियम बनाइन्छ । तेश्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटना सम्बन्धि सूचना संकलन गर्ने गरिन्छ । चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ । पाँचौ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन बिकल्पको पहिचान गरिन्छ । छैटौं चरणमा सामुहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ ।
अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिइएको छ । महानगरपालिकाले वडा स्तरमा मेलमिलाप गराउन सक्ने कानुन व्यवस्था गरेर वडाबाट मेलमिलाप हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकका जग्गा अर्कोले च्यापेर, मिचेर वा घुसाएर खाएकोमा, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएकोमा, पति पत्नी विचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकका बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिटका उजुरी गाली बेइज्जती र लुटपिटका समस्या मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने विवाद हुन् ।
अर्थात, संवैधानिक, फौजदारी र गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेका सबै प्रकारका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ । को हुन् मेलमिलापकर्ता उजुरी वा मुद्दालाई मेलमिलाप गराउन पक्ष वा विपक्ष आफैंले मेलमिलापकर्ता छान्न पाउँछन् । एकले छानेको मेलमिलापकर्तालाई अर्कोले पनि सहमति जनाउनु पर्छ । यदि यसो हुन नसके सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको मेलमिलापकर्ताले विवाद निरुपण गराउँछ । मेलमिलापकर्ताको शुल्क मेलमिलापकर्तालाई एक सत्र मेलमिलाप सञ्चालन गर्दा महानगरपालिकाले यातायात खर्च स्वरुप १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यस्ता सत्र ३ पटकसम्म चल्न सक्नेछन् ।
यसबाहेक पक्षहरुसँग शुल्क लिन पाइँदैन । कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख शुशिल कुँवरका अनुसार पक्ष विच मेलमिलाप गराउने मेलमिलापकर्तालाई थप १ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । सानातिना विवाद लिएर अदालतमा जाँदा समय धेरै लाग्ने, खर्च धेरै लाग्ने, प्रक्रिया झन्झट हुने भएकोले मानिसहरु न्यायका लागि अदालत जान चाहँदैनन् । त्यसैले, समस्या भएका तर समाधानका लागि अदालत जान नचाहनेहरुका लागि मेलमिलाप केन्द्र उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ ।
