महोत्तरी । भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बर्दिबासमा आयोगले बुधबार आयोजना गरेको सरोकार भएकासँगको मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘वर्तमान आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिसक्ने छ’, उनले भने, ‘यस कार्यका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला र सम्बद्ध पक्षबीच समाधानमुखी सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।’ यसका लागि आयोगले अहिले भूमिसम्बन्धी वर्तमान समस्याको पहिचान, कामहरूको प्राथमिकीकरण र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको संशोधनका विषयमा केन्द्रित भई काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका व्यवस्थापनका सवालको विश्लेषण गरिँदै यसलाई तीन वर्षभित्र सक्ने तालिकामा काम थालिएको बताए । आयोगका विज्ञ सदस्य जगत् बस्नेतले भने, ‘हामी समस्या केन्द्रित भएर सूक्ष्म ढङ्गले तिनलाई केलाउँदै अघि बढ्दै छौँ, खुला छलफल र अन्तरक्रियाबाट समस्या पहिल्याउने क्रम जारी छ, कामलाई तालिकामा ढालेका छौँ ।’
यसैगरी आयोगका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाईँले आयोगका जिल्ला पदाधिकारीहरूसँग भीडभाड र भनसुन केन्द्रित नभई कानुनअनुसार काम केन्द्रित भएर लाग्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा आयोगका महोत्तरी अध्यक्ष पीताम्बर महतोले आयोगले निर्दिष्ट गरेको नीति अवलम्बन गरिँदै जिल्लाभित्रका भूमि समस्या समाधान गरिने अठोट व्यक्त गरे ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका आयोगका पदाधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, भूमिविज्ञ र भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवाको सहभागिता रहेको कार्यक्रम आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संयोजक आरती भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
आयोगले धमाधम काम अघि बढेको बताएपछि महोत्तरीका वर्षौँदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा नयाँ आशा पलाएको महोत्तरीका भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा राजकुमार बस्नेतले बताए ।
