काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन रोक्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको छलफलपछि राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन अगाडि बढाउन बाटो खुला गर्दै आदेश दिएको हो।
यसअघि जेठ १९ गते मध्यराति संघीय सरकार र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेशमा लागू गर्न लागिएको ‘राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ तत्कालका लागि स्थगन गर्न भनिएको थियो। सोही अनुसार प्रदेश सरकारले सेवा स्थगित गरेको थियो।
तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि असार १० गते छलफलमा झिकाइएका दुवै पक्षको जवाफपछि अदालतले सेवा नरोकिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उक्त रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मन्त्रालयका मन्त्री, सहसचिव कृष्णराज पन्थ, गण्डकी प्रदेश सरकार, सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी महासंघ तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अदालतको आदेशसँगै प्रदेश सरकारले स्थगित गरेको सेवा पुनः सुरु गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ।
