काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्दै त्यसले मुलुकको दिगो, दर्बिलो र वास्तविक अर्थतन्त्र निर्माणमा स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको ठहर गरेको छ।
सिबिफिनका अनुसार, देशको समग्र आर्थिक, वित्तीय अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति र विश्व परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययनसहित जारी मौद्रिक नीतिले नीतिगत अंकुशभन्दा बढी अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा जोड दिँदै सन्तुलित, समयसापेक्ष र उदार दृष्टिकोण अपनाएको छ। यसले लामो समयदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको बैंकिङ क्रियाकलाप र खस्किएको आत्मविश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुर्याउने परिसंघको धारणा छ।
कर्जा प्रवाहमा सहजता र पूँजी सुदृढीकरणमा सहयोग
सिबिफिनले बैंकदर र नीतिगत दरमा गरिएको कटौतीलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेको छ, जसले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजीकोषमा दबाब झेलिरहेकै अवस्थामा कर्जा व्यवस्थापन सहज बनाउने, पूँजी सुदृढीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने नीति प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन र सुधारमुखी पहलहरूमा जोड
सिबिफिनले निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको तयारीलाई पनि प्रशंसायोग्य मानेको छ। यसका साथै, आवासीय कर्जा र शेयर धितो कर्जाको सीमा विस्तार, चालू पूँजी कर्जामा लचिलो मार्गदर्शन, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन जस्ता व्यवस्था सुधारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सूचना प्रणाली र सेवाग्राहीमैत्री अभियानको सराहना
“ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक” जस्ता चेतनामूलक अभियानलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएकोमा सिबिफिनले स्वागत गर्दै यस्तो अभियानले सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
विकासका विविध आयाम समेटिन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण
यद्यपि सिबिफिनले आफ्नो विभिन्न सुझावहरूमध्ये केही मौद्रिक नीतिमा समावेश हुन नसकेको भन्दै ती सुझावहरू आगामी निर्देशन तथा समीक्षामार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। विशेष गरी उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक र निर्यात प्रवद्र्धनमुखी क्षेत्रको प्रवर्धन, युवा जनशक्तिको उपयोग, नवउद्यमशीलता र हरित लगानी जस्ता विषयहरू अझ सशक्त रूपमा समेटिनुपर्नेमा परिसंघको ध्यानाकर्षण छ।
