काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्ब भन्दा बढिको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेपनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्ममा राजश्व न्युन उठिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा मात्रै सरकारले ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख राजस्व प्राप्तिको लक्ष्य राखेको थियो । तर यो अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख संकलन भएको छ । यो रकम राजस्व प्राप्तिको अर्धबार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८१.७५ प्रतिशत संकलन भएको छ तर वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने यो निकै कमजोर संकलन हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार विभागबाट संकलन हुने राजस्व आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा समीक्षा अवधिमा ८.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कूल वैदेशिक व्यापार १७.३६ प्रतिशतले र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा समिक्षा अवधिमा प्रमुख १० वस्तुको आयात २७.१० प्रतिशतले वृद्धि भएता पनि ती वस्तुहरूबाट संकलित राजस्वमा भने ४.७६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भटमासको कच्चा तेल, डीएपी मल, चाँदी, सुन, युरिया, मोबाइल टेलिफोन, मोटरसाइकल अन एसेम्बल, डिजेल, कच्चा पाम तेल, अलकत्रा विटुमिनजस्ता प्रमुख १० वस्तुहरूबाट न्युन राजश्व संकलन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ८३ करोड बढी मूल्यको शुन्य भन्सार महशुल दर भएका मालवस्तु पैठारी भएको हुँदा सो सुविधाबाट राजस्व रकम कम प्राप्त भएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक ऐन तथा भन्सार महशुल ऐनबाट दिइएको राजश्व छुटको दायरा वर्षेनी बढ्दै गएका कारण राजस्व संकलनमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ भने खुला सीमा व्यवस्थापन र आन्तरिक बजार अनुगमन अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसक्दा चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नु जस्ता कारणले भन्सारतर्फको राजश्व संकलनमा प्रभाव परेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजश्वतर्फ पनि सरकारले सोचेअनुसार राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन । राजश्वमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औषत आधार व्याजदर घटेको कारण वित्तीय क्षेत्रवाट प्राप्त हुने व्याजकर तथा आयकरमा नकारात्मक असर परेको छ भने घर जग्गा तथा शेयर कारोबारमा पुस महिनासम्म सुधार हुन नसकेको कारण पुँजीगत लाभकरमा नकारात्मक असर राजश्वमा परेको छ ।
उद्योग, व्यापार, तथा लगानी लगायतका आर्थिक कारोवारमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्दा, भदौ २३ र २४ मा भएको नव युवा आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रको मू.अ.कर को वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा र दूर सञ्चार क्षेत्रको भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी संकुचित हुँदै जाँदा सो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व कम हुँदै गएको अर्थमन्त्रालयको ठम्याइ छ ।
कार्यालयको कर निर्धारणका विरुद्धमा करदाता सोझै रिटको माध्यमबाट अदालतमा पुनरावेदन जाने प्रवृत्ति बढ्न गई निर्धारित कर रकम समयमा दाखिला हुन नसकेको र संघ र स्थानीय तहको बिचमा घर बहाल कर लगायत कतिपय कर संकलनको विषयमा नीतिगत अस्पष्टता, सरकारी संस्थान तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आउदाँ, अवकाश भुक्तानीमा हुने अग्रिम कर कट्टी वापतको राजश्वमा कमी आउँदा पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्न नसकेको निष्कर्स निकालिएको छ ।
त्यस्तै, वक्यौता तथा वेरुजु फछ्यौट र सो असुलउपर गर्ने कार्यले गति लिन नसक्दा समीक्षा अवधिमा अनुमानको तुलनामा आयकरतर्फको संकलन न्यून हुन गएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ भने सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातित सुधार हुन नसकेको तथा निर्माण क्षेत्रको कार्यले गति लिन नसकेको कारण राजस्वमा यस क्षेत्रको योगदानमा सुधार हुन नसकेको, अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान न्युन रहेको कारण सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीहरूको बिक्री कारोबारमा कमि आउँदा र अन्तःशुल्कजन्य वस्तुहरूको उत्पादन योगदान कमजोर रहँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नक्कली बीजकको प्रयोग तथा सीमा क्षेत्रको चोरी पैठारी नियन्त्रण पूर्ण प्रभावकारी हुन नसक्नु जस्ता कारणले समेत मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको राजश्व अनुमानको तुलनामा कम संकलन भएको छ भने सुर्तिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरू तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको अन्तःशुल्क योगदानमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यस्तै चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्दा अन्तःशुल्कतर्फको संकलन समेत अनुमानका तुलनामा केही न्युन हुन गएको अर्थमन्त्रालयको ठम्याइ रहेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
