काठमाडौं। सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन नहुने अवस्था देखिएपछि अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। चालु आवको रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने देखिएको छ।
आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट रु १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने रु छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ। स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन। मध्यावधि समीक्षामार्फत् कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ।
ऋणको सावा-ब्याज तिर्न चार खर्ब १० अर्ब चाहिने
सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न रु चार खर्ब १० अर्ब भन्दाबढी रकम चाहिने समितिले जनाएको छ। आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु तीन खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख चाहिने अनुमान छ।
चालु आवमा यस्तो ऋण तिर्नका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख विनियोजन गरेको थियो। यस्तै, बाह्य ऋणको सावा–ब्याज तिर्न आगामी आवमा रु ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख बराबर चाहिने देखिएको छ। जसमध्ये बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिर्न रु १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख चाहिने अनुमान गरिएको छ। चालु आवका लागि सरकारले बाह्य ऋण तिर्न रु ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको थियो।
अर्थ विविध शीर्षक अर्थात् अबण्डामा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा गर्ने परिपाटीमाथि विगतका वर्षहरूमा संसद्मै आलोचना हुने गरेको छ। चालु आवका लागि सरकारले रु ७५ अर्ब ९५ करोड अबण्डामा राखेर बजेट लाएको थियो तर स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि रु एक खर्ब दुई अर्ब २७ करोड ८८ लाख बराबर बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्न सकिने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ।
आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केहि बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ। चालु आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको थियो। आगामी आवका लागि यसको सीमा रु चार खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड तोकिएको छ। जसमध्ये प्रदेशलाई रु ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख र स्थानीय तहलाई रु तीन खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख बराबर सिलिङ तोकिएको छ।
कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि रु छ अर्ब १५ करोड ७२ लाखको बजेट सिलिङ पाएको छ। जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि रु पाँच अर्ब ४४ करोड ६५ लाख र पुँजीगत शीर्षकका लागि रु ७१ करोड सात लाखको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि रु पाँच अर्ब ५९ करोड १७ लाखको बजेट पाएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु आठ अर्ब २५ करोड १५ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ। यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु नौ अर्ब २८ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको थियो। यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ।
यस्तै, चालु आवका लागि रु ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाखको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ। यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो। यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ। चालु आवका लागि रु ५७ अर्ब २९ करोडको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रु ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाखको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ।
यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ रु २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख तोकिएको छ। यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याएको थियो। यस वर्षको तुलनामा आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ।
चालु आवका लागि रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाखको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु दुई खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाखको सिलिङ पाएको छ। यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये रु एक खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख चालु शीर्षकका लागि र रु ११ अर्ब ६७ करोड पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ। चालु आवका लागि रु ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाखको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रु पाँच अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ।
पराराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ। यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु छ अर्ब ७७ करोड ४२ लाखको बजेट पाएकामा आगामी आवका लागि रु सात अर्ब ३६ करोड ७६ लाखको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ। यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाखको सिलिङ पाएको छ। वन मन्त्रालयको चालु आवको बजेट रु १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख थियो।
यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु छ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि रु छ अर्ब ९१ करोड ९९ लाखको सीमा निर्धारण भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ कम छ। यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आवका लागि भने रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु एक अर्ब ६२ करोड २० लाखको सीमा पाएको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु एक अर्ब ६० करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो।
चालु आवका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु तीन अर्ब ७१ करोड २७ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ। रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ। चालु आवका लागि रु ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ। चालु आवका लागि रु ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ५२ करोड ८१ लाखको सिलिङ पाएको छ। मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु सात अर्ब ३५ करोड २९ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु नौ अर्ब १७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि रु छ अर्ब ५१ करोड ३७ लाखको सिलिङ पाएको छ। यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ। चालु आवका लागि रु ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाखको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा रु ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ।
यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ५८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु आठ अर्ब नौ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ।
चालु आवका लागि रु ५४ करोड ५३ लाखको बजेट ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ५५ करोड ७३ लाखको बजेट सीमा पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रु ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ। गत आवका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो। यद्यपि, अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालु आवको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ।
साढे छ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ।
आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट रु १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने रु छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ। यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोहिअनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ।
ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ। आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको सुरुआती लक्ष्यकै हाराहारीमा छ। यद्यपि, चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १० दशमलव तीन प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आँकलन समितिले गरेको छ। चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ।
आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ। उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिले चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ। आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान रु ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो। चालु आवका लागि रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ। यस्तै, चालु आवमा रु ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ।
यस्तै, आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ। सरकारले चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने रु तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
