काठमाडाैं, ३ वैशाख । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध फेरि चुलिएको छ। अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुहरूमा उच्च कर लगाउने घोषणा गरेपछि दुबै देशबीचको तनाव अझ गहिरिएको छ। पछिल्लो निर्णयअनुसार, चिनियाँ आयातीत सामानहरूमा २४५ प्रतिशत सम्मको प्रतिशोधात्मक कर (retaliatory tariff) लगाइनेछ। यो निर्णय मार्च ४, २०२५ बाट लागू भएको हो र यसअन्तर्गत विशेषगरी प्रविधि सम्बन्धी सामानहरू, रणनीतिक उत्पादनहरू र केही उच्च मूल्यका सामग्रीहरूमा कर दर अत्यन्तै बढाइएको छ। यसअघि अधिकांश चिनियाँ सामानहरूमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गर्दथ्यो भने हाल यो दर २० प्रतिशत सम्म पुर्याइएको छ, र विशेष श्रेणीका वस्तुहरूमा २४५ प्रतिशत को दरले शुल्क लाग्नेछ।
अमेरिकाले यस कदमको कारण राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई मुख्य कारण बताएको छ। अमेरिकी प्रशासनले चीनले फेन्टानिल उत्पादनमा प्रयोग हुने रसायनिक तत्वहरूको निर्यात नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। साथै, चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी प्रविधि चोरी गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको उल्लङ्घन गर्ने र व्यापारमा अनुचित अभ्यासहरू गर्ने आरोप पनि लगाइएको छ। यी सबै कारणले अमेरिकाले यस्तो कडा नीति अवलम्बन गरेको बताइएको छ।
चीनले पनि यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकाबाट आउने सामानहरूमा उच्च कर लगाउने घोषणा गरेको छ। साथै, चीनले केही महत्वपूर्ण खनिज तत्वहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने संकेत दिएको छ, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यी खनिजहरू विभिन्न प्रविधि, अटोमोबाइल र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका लागि अत्यन्त आवश्यक छन्।
यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो अस्थिरता ल्याएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो व्यापारिक द्वन्द्वले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि ल्याउने सम्भावना छ र साना तथा मध्यम व्यवसायहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ। विश्व व्यापार संगठन (WTO) ले यसप्रकारका कदमहरूले विश्व व्यापारलाई उल्टो दिशामा धकेल्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तो अवस्थामा दुबै देशका सरकारहरूलाई संवाद र समाधानतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरिएको छ।
