साउन ८, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नभएको प्रस्ट पारेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१ जेठ २४ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) अनिवार्य गर्ने निर्णय भई २०८१ साल असार १० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकोमा देशभर निरन्तर परेको वर्षाका कारण ठाँउठाँउमा बाढी, पहिरो र विपद्को अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन गएकाले उक्त प्रयोजनका लागि हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, पञ्जिकरण विभागले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना समेत हुँदै आएको थियो ।