जोर्डनका राजा अब्दुल्लाहसँग ह्वाइट हाउसमा गरेको भेटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तस्बिरः बिबिसी
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिजिटल कर लगाउने देशहरूमाथि प्रतिरोधात्मक कर लगाउने बताएका छन् ।
डिजिटल करसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले छिट्टै यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जवाफ दिए।
उनले भने, ‘हामी त्यो (डिजिटल) कर लगाउने घोषणा गर्दछौँ । अन्य देशहरूमा डिजिटल करका सम्बन्धमा उनीहरूले हामीलाई जे गरिरहेका छन् त्यो डरलाग्दो अवस्था छ । त्यसैले, हामी यसको घोषणा गर्न जाँदैछौं।’
ह्वाइट हाउसले यसै महिनाको सुरुमा जारी गरेको तथ्यपुस्तिकामा भनिएको थियो, ‘केवल अमेरिकालाई मात्र अमेरिकी फर्महरूमा कर लगाउने अनुमति दिने अमेरिकासँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन र व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई डिजिटल सेवा कर भनिने कुनै पनि कुराको लागि बिल दिन्छन्।’
ह्वाइट हाउसले भनेको थियो, ‘क्यानडा र फ्रान्सले यी करहरू प्रयोग गरेर अमेरिकी कम्पनीहरूबाट प्रतिवर्ष ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्छन्। समग्रमा, यी गैर–पारस्परिक करहरूले अमेरिकी फर्महरूलाई प्रति वर्ष दुई अर्ब डलरभन्दा बढी अतिरिक्त रकम बराबरको खर्च लगाउँछन् ।’
हालैका वर्षहरूमा, धेरै युरोपेली देशहरूले आफ्नो देशमा गुगल, अमेजन, एप्पल र मेटाजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको सञ्चालनमा डिजिटल करको लागि सक्रिय रूपमा दबाब दिएका छन्, जसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले कडा विरोध गरेको छ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको दौडानमा उहाँले यी करका उपायहरूले अमेरिकी व्यवसायहरूलाई अनुचित रूपमा असर पारेको आरोप लगाउँदै धेरै व्यापार साझेदारहरूको डिजिटल सेवा करहरूमा ‘३०१ वटा अनुसन्धान’ शुरू गरेका थिए ।
जो बाइडनले कार्यभार सम्हालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अक्टोबर २०२१ मा अस्ट्रिया, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र स्पेनसँग डिजिटल सेवा कर विवादको सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो र आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसिडी) को विश्वव्यापी कर सम्झौताको ढाँचा अन्तर्गत मुद्दा समाधान गर्न सहमत भएको थियो।
तर जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन ट्रम्पले ओइसिडी फ्रेमवर्कअन्तर्गत भएको विश्वव्यापी कर्पोरेट संस्थाका लागि न्यूनतम कर सम्झौताको संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘कुनै प्रभाव’ नभएको भन्दै बाइडेन प्रशासनले लगभग १४० देशहरूसँग वार्ता गरेको सम्झौताबाट प्रभावकारी रूपमा पछि हटेको राष्ट्रपतिको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
