काठमाडौं । सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सशक्तीकरण, सचेतना तथा सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्रिय अभियानलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना सुनाए ।
“बेवारिसे, परित्यक्त र अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनःस्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । बालसुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिनेछ । कुलतमा लागेका बालबालिकालाई असल मार्गमा ल्याउन मनोसामाजिक र वृत्ति परामर्श उपलब्ध गराइनेछ, बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिनेछ”, प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी सकारले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्दै लैजाने र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउँदै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियानमा जुटेका परोपकारी सस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र वर्गीकरणको मापदण्ड अद्यावधिक गरी परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने, सहाराविहीन, अशक्त तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, “मानव बेचबिखन र ओसारपसारको जोखिम नियन्त्रण गर्न सूचना सङ्कलन, निगरानी र जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, एसिड आक्रमणलगायत महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र उत्पीडनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ ।”
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने र हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँ उपत्यकामा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने पनि सरकारको योजना छ । तयसका लागि रु ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
“समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सामाजिक अन्तरमिलन तथा अन्तर–घुलनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, बालश्रम, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बोक्सी आरोप, छाउपडी, महिनावारी विभेद, बालविवाहलगायतका कुरीति अन्त्य गर्न पारिवारिक तथा सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई कानूनबमोजिम दण्डित गरिनेछ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने, गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकताअनुरूप परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
