काठमाडौं, १२ असार । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राष्ट्रिय बजेटमार्फत ‘टेक–अर–पे’ (Take-and-Pay) विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत असार १० गते (जुन २४) प्रतिनिधि सभामा ‘टेक–अर–पे’ प्रावधान हटाइएको घोषणा गर्नुभएको थियो। सो घोषणापछि इप्पानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी औपचारिक रूपमा आन्दोलन स्थगनको घोषणा गरेको हो।
यसअघि, सरकारले गत जेठ १५ गते (मे २९) मा बजेटमार्फत रन–अफ–द–रिभर जलविद्युत आयोजनाहरूमा ‘टेक–अर–पे’ मोडेल लागू गर्ने नीति ल्याएको थियो, जसको विरोधमा इप्पानले सशक्त आन्दोलन अभियान सुरु गरेको थियो।
इप्पानका अनुसार, यो प्रावधानले विभिन्न विकासको चरणमा रहेका कुल १७,११७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई जोखिममा पारेको थियो। यसका साथै, निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा गरिएको १०९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी पनि डुब्ने जोखिम बढेको भन्दै संस्थाले चेतावनी दिएको थियो।
‘टेक–अर–पे’ नीतिको विरोधमा इप्पानले निरन्तर लबिइङ गर्दै आएको थियो। यस क्रममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू र सांसदहरूसँग भेटघाट गरी आफ्ना मागहरू राखेको थियो। साथै, ज्ञापनपत्र बुझाउने र सामाजिक सञ्जालमा ‘नो टेक–अर–पे’ (No Take-and-Pay) अभियान चलाएर व्यापक दबाब सिर्जना गरेको थियो।
