अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्वागतसहित सुझाव

काठमाडाैं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक, सहजीकरणमुखी र वित्तीय प्रणाली सुदृढ बनाउने दिशामा अग्रसर रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ।

चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थान, तरलता प्रवाह, कर्जा सहजता, तथा व्यवसायिक र उत्पादन क्षेत्रको विस्तार हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

नीतिगत दर घटेकोमा चेम्बरको सराहना

ब्याजदर करिडोरभित्र रहेको बैंक दरलाई ६.५ बाट घटाएर ६ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको नीतिलाई चेम्बरले अत्यन्तै सह्रानीय मानेको छ। यसले बजारमा ब्याजदर वृद्धिलाई रोक्दै, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।

आवास कर्जामा सीमा वृद्धिलाई स्वागत

मौद्रिक नीतिले निजी आवास निर्माण र खरिदको कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्‍याएको व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन सहयोग गर्ने चेम्बरको ठहर छ। साथै, Loan-to-Value Ratio (LTV) मा गरिएको परिवर्तनले सम्पत्ति व्यवसायमा चहलपहल बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन

चेम्बरले ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई SME (साना तथा मझौला उद्यम) मा गणना गरिने व्यवस्थालाई विशेष सकारात्मक मानेको छ। यसले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने अवसर वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।

कृषि तथा घरेलु उद्योगको सहजीकरण

१० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि तथा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कृषि, साना उद्योग, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा परिमार्जन हुने व्यवस्थाले ग्रासरुट तहसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा तथा पुँजी बजारमा पनि राहत

ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रका ऋणीका लागि ब्याज पूँजीकरण पुनरावलोकन को आवश्यकता औंल्याउँदै चेम्बरले नीति सकारात्मक रहेको जनाएको छ। साथै, मार्जिन कर्जामा एकल सीमा १५ करोडबाट २५ करोड बनाउने र चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था सहज बनाउने निर्णयलाई पनि संस्थाले स्वागत गरेको छ।

विदेशी मुद्रा सटही र वैदेशिक रोजगारीमा सहजता

भारत बाहेक अन्य मुलुकमा जान चाहने नेपाली नागरिकलाई सटही सुविधा २,५०० अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३,००० डलर पुर्‍याइएकोमा चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई ३ देखि ५ लाखसम्म विना धितो कर्जा दिने नीतिलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह पनि गरिएको छ।

चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका खारेजको सुझाव

हालको वित्तीय अवस्था हेरेर चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गरिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ। साथै, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयको खाँचो रहेको र त्यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई गतिको बाटोमा लैजान सक्ने चेम्बरको धारणा छ।