सरकारलाई महरको खबरदारी, राष्ट्रपतिको कदमको सराहना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकार जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति उदासीन बन्दै गएको र सत्ताको सुविधाका लागि संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। मधेशका किसानहरूको आँसु र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि एकैसाथ आवाज उठाउँदै उहाँले सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न र संवैधानिक सीमाभित्र रहन खबरदारी गर्नुभएको हो।

काठमाडौँमा रहेका सुदुरपश्चिम र मधेस प्रदेश नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसंगको छलफलका क्रममा नेता महरले मधेशको कहालीलाग्दो खडेरीप्रति सरकारको घोषणा-केन्द्रित र परिणाम शून्य कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्नुभयो। “मधेशका खेतहरू धाँजा फाटेका छन्, किसानहरूको मन फाटेको छ। तर, सरकार केवल ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ को कागजी घोषणा गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ,” महरले भन्नुभयो, “कागजी घोषणाले किसानको सुकेको खेतमा पानी जाँदैन, न त उनीहरूको आँसु नै पुछिन्छ। हामीलाई खोक्रो घोषणा होइन, ठोस राहत प्याकेज र दिगो समाधानको खाका चाहिएको छ।”

कार्यक्रममा बोल्दै नेता महरले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको कदमलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ चालिएको साहसिक र ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिनुभयो।
“सरकारले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिएर सत्ताको सुविधाका लागि संविधानको मर्मलाई कुल्चिन खोजेको थियो,” महरले आफ्नो प्रष्ट अडान राख्दै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र एकजना सदस्यको भरमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्छ। यस्तो असंवैधानिक प्रयासलाई रोकेर राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकीय र संवैधानिक भूमिकालाई पुनर्जागृत गर्नुभएको छ।”

उहाँले यो घटनाले संसद कानुन निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा कति गैरजिम्मेवार बन्न सक्छ भन्ने देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। महरले थप्नुभयो, “सांसदहरूले संविधान निर्माण गर्दा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता र स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भुल्न मिल्दैन। कानुन निर्माण क्षणिक लाभका लागि होइन, देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि हुनुपर्छ।”

नेता महरले संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न नदिन प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले संसदलाई अझ चलायमान, गतिशील र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।