काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि त्रुटी थाहा भयो । पारितपछि विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बाझिएको पाइयो । यस उपदफामा महिनौ छलफल भए तर यही उपदफाहरु एक आपसमा बाझिन पुगे जसले गर्दा छानविन समिति गठन हुन पुग्यो ।
कांग्रेसका सांसद जीवन परियार संयोजकत्वको सात सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी छानविन प्रतिवेदन मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । यस प्रतिवेदनलाई हेर्दा पनि विधेयक माथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने, समितिले पारित गर्ने विषयका विरुद्धमा सरकारका निकायले लविङ गर्न नहुने जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । यो प्रतिवेदनले खास कसलाई दोषी किटान गरेको हो भन्ने अस्पष्ट छ । कुल १५ सय ८३ वटा संशोधन राखिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको छलफल पर्याप्त रुपमा हुन सकेको थिए । सबै संशोधनकर्तालाई पनि समितिमा उपस्थित गराइएन ।
दफा १० मा पुगेपछि उपसमिति गठन गरियो । २०८१ माघ १० गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म विधेयकको प्रस्तावना र दफा १ देखि दफा १० को उपदफा (१) सम्म दफावार छलफल सकिए पछि समग्र विधेयक माथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०८१ फागुन ९ मा एक महिनाको समय तोकी दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । समिति सचिव सुरजकुमार दुराले भन्ने गर्दथे समितिलाई निकै हतारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने दवाव आइरहेको छ । विधेयकलाई तीव्र गतीमा समितिले पारित पनि ग¥यो । समितिले विधेयकका प्रत्येक दफाहरु एक दफा अर्को दफासँग कसरी मिलेका छन् वा वाझिएका छन् त्यसबारे गम्भीर छलफल गरेको देखिएन ।
विधेयक समितिबाट पारित हुनेबेलामा दुई विषय मुख्य विवादित बने । त्यसमा कुलीङ अफ पिरियड (विश्राम अवधि ) र अवकासको उमेर हद रहेका थिए । ती विषयमा केही दिन छलफल भयो । कर्मचारीको उमेर अवकास तीन चरणमा हुने र ६० बर्षसम्म गर्न सहमति भयो । तर, कुलीङ पिरियडको विषय दुई बर्ष राख्ने विषय एक महिनापछि समितिले पारित ग¥यो । यसमा कर्मचारी अवकास भएको मात्र उल्लेख थियो तर पछि राजिनामा वा अवकास भन्ने कुरा थप गरियो । त्यसपछि समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । यता सरकारले ९० दिनभित्र विधेयक पारित गर्ने नीति ल्याउने बताउँदै थियो । विधेयकका चरणलाई समयमा नबाँधेमा ठिक समयमा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने गृहमन्त्री लेखकले नै राज्य व्यवस्था समितिमा बताएका थिए ।
गत सालको कात्तिक ३० गते राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए , विधेयक दर्ता भएपछि यति दिनभित्रै अनुमति माग्नुपर्ने, यति दिनभित्र सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने, यति दिन भित्र समितिमा पठाइसक्नुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन साथ संसदमा आइसक्नुपर्ने भनेर समय तोक्नुपर्ने बताए । ‘यदि तत्तत् दिनमा विधेयक आएन भने मूल रूपमै विधेयक अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरौँ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु परेन । प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरिदिए पुग्छ ।’ उनको भनाइ थियो ९० दिन भन्दा बढी विधेयकलाई संसदमा अल्झाउन हुँदैन । तर, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटिको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले देखाएका समस्याहरूलाई ध्यान दिँदा पर्याप्त छलफल पनि हुन नसकेको देखिन्छ ।
जसले गर्दा संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ (४) र ८२(५) मा कानुनी तादात्म्य मिलाउने गरी दफावार छलफल नगरिँदा त्रुटि हुन पुग्यो । अर्को तर्फ, समितिले परिमार्जन सहित सर्वसम्मत पारित गरे पनि समितिका सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल गर्ने काम नभएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको कारणले पनि त्रुटि हुन गएको देखिन्छ । अर्को तर्फ विधेयक मस्यौदा जिम्मेवारी भएको समिति, समिति सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र त्यस कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादात्म्य नमिलेको देखिन्छ ।
समितिको भूमिका समेत त्रुटि हुन गएको देखिएकोमा प्रतिवेदन हस्ताक्षरकर्ता समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समिति समक्ष सोधपुछ गर्दा परिमार्जन सहित भएका कुराहरूको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने र कुलीङ पिरियडको विषयमा त्रुटि नै भएको बताएका थिए ।
