म्याग्दी । पछिल्लो तीन वर्षयता म्याग्दीमा उद्योग व्यवसाय दर्ताको तुलनामा बन्द हुने दर बढेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण उद्यमी, व्यवसायीहरू वैकल्पिक पेसा रोज्ने र पलायन हुँदा व्यवसाय दर्ता घटेको र बन्द हुने दर बढेको हो ।
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयको तथ्यांकनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को तुलनामा २०८१-८२ मा उद्योग व्यवसाय दर्ता २६ दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेको र खारेज हुने दर एक सय सात प्रतिशतले बढेको छ ।
आव २०८१-८२ मा म्याग्दीमा ७० उद्योग र ८५ व्यवसाय दर्ता हुँदा ४२ उद्योग र ४८ वटा व्यावसायिक फर्म बन्द भएका कार्यालय प्रमुख अमृत कँडेलले बताए। आव २०८०-८१ मा दुई सय ११ उद्योग, व्यवसाय दर्ता भएको कार्यालयमा ८४ खारेज भएका थिए ।
चौध उद्योग र २९ व्यावसायिक फर्म खारेज भएको आव २०७९-८० मा एक सय एक वटा उद्योग र एक सय १० वटा व्यावसायिक फर्म दर्ता भएका थिए । आव २०७७-७८ मा सात सय ६२, आव २०७८-७९ मा पाँच सय ७० र २०७९-८० मा तीन सय १७ वटा उद्योग र व्यावसायिक फर्म दर्ता भएका थिए ।
आव २०८१-८२ मा दर्ता र खारेज भएका उद्योगको सङ्ख्या थपघट गर्दा उद्योगतर्फ दुई हजार ९१७ र व्यवसायतर्फ दुई हजार ६९० वटा कायम भएको छ । गत वर्ष दर्ता भएका उद्योगमा दुई सय १७ जनालाई रोजगारी सृजना भएको छ । गत वर्ष पाँच सय ३२ उद्योग र छ सय तीन व्यावसायिक फर्मको नवीकरण भएको छ ।
उद्योग व्यवसाय दर्ता नवीकरणबापत गत आवमा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले रु ३० लाख २५ हजार ७७४ राजस्व संकलन गरेको छ । आव २०८०-८१ मा रु १७ लाख ३८ हजार ५०० राजस्व संकलन गरेको कार्यालयले प्रदेश सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरेका कारण राजस्व बढेको जनाएको छ ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले घट्दो जनसङ्ख्या, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, स्थानीय तहमा मात्र दर्ता गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पान नम्बर पाइने र कोरोना महामारीपछि आर्थिक मन्दीको असर उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा खारेजीमा परेको बताए।
‘व्यवसाय र उद्योग खारेजी बढ्नु र दर्ता घट्नुलाई कोभिडपछिको आर्थिक मन्दी र वैदेशिक रोजगार मुख्य कारण हुन्’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारका लागि कारोबार देखाउन, बैंकबाट ऋण र राज्यबाट अनुदान लिन कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न दर्ता भएका उद्योग र व्यवसाय उद्देश्य पूरा भएपछि कर तिरिरहनुभन्दा खारेज गर्नेहरू पनि छन् ।’
फेन्सी, हार्डवयर्स र होटल तथा रेष्टुरेन्टको व्यापार घटे पनि सटर नै बन्द नभएका तथा पर्यटनमूलक होटल व्यवसाय बढेका अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायीहरूले स्थानीय तहमै दर्ता गरेर पान नम्बर लिन पाउने व्यवस्था भएपछि प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता नगर्ने र खारेज गर्न थालेका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
