भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
पुनरावलोकनका क्रममा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई)का प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन् । उनीहरूले पुनरावलोकनका क्रममा लाखौँ मानिसको नाम मतदाता नामावलीबाट अनुचित रूपमा हटाइएको आरोप लगाएका छन् ।
आलोचकले कुमारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको प्रभावमा काम गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने आफूविरुद्ध लगाइएका अनियमितताका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
भारतको निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएका रिटमाथि सोमबार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । इजलासले सरकार, निर्वाचन आयोग र कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको हो ।
यस विषयमा अर्को सुनुवाइ अर्को साता हुने अपेक्षा गरिएको छ । दायर गरिएको एक रिटमा निर्वाचन आयोगका निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप भए–नभएको यकिन गर्न आयोगका अभिलेख छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
गत महिना ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनपछि भारतका विभिन्न सहरमा पुनरावलोकन प्रक्रियाविरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएका छन् ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यमध्ये दुई जनाले मतदाता नामावली पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रमुख निर्णयमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाएको उल्लेख गरिएको थियो ।
समाचारपत्रका प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल आदेश जारी गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै अदालतले सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ मागेको छ । प्रतिवेदन सही वा गलत हुनसक्ने भन्दै अदालतले कानुन पालना नभएको पाइएमा सम्बन्धित निर्णय परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्ष सुरु गरिएको पुनरावलोकन प्रक्रियाको उद्देश्य नक्कली रूपमा दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्नु तथा गैरकानुनी विदेशी आप्रवासीलाई मतदानबाट रोक्नु हो ।
आलोचकले भने यस प्रक्रियाबाट सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विशेषगरी मुस्लिम समुदाय, असमान रूपमा प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन् ।
भारतको प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेसले मङ्गलबार नयाँदिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म विरोध मार्च गर्ने जनाएको छ । त्यसपछि देशभर ‘लोकतन्त्र बचाउ’ ¥याली आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
विरोध प्रदर्शनमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ ९सीजेपी० का समर्थक सहभागी हुँदै आएका छन् । मे महिनामा अनलाइनमार्फत सुरु भएको यो व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियानले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई पदबाट हटाउने अभियान चलाएको थियो ।
उक्त समूहले शनिबार राजधानीमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने आह्वान गरेको छ ।नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरनजिकै सरकारले तोकेको प्रदर्शनस्थल वरपर प्रहरीले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । सप्ताहन्तमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
