झापा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्तापक्षलाई भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि एक महिनाभित्र समिति गठनका लागि बाध्य पारेर संसद् खुलाइएको बताएका छन् ।
सत्तापक्षसँग संसद्मा देखिएको गतिरोध हटाउन माओवादी केन्द्रले गरेको दुई बुँदे सहमतिको आलोचना भइरहेकाबेला पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई एक महिनाभित्र समिति गठनका लागि बाध्य पारेर संसद् खुलाइएको बताएका हुन् ।
झापाको दमकमा शनिबार आयोजित कोचे, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊसहित पाँचवटा मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्र सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय संसद् अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभएर भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिलाउने रहेको प्रष्टिकरण दिए ।
‘हामीले संसद् अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन । सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामती सेवाजस्ता विधेयकहरू वर्षौंदेखि अल्झिएका छन् । ती विधेयकहरू सरकारमा रहँदा हामीले नै संसद्मा दर्ता गरी अघि बढाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘यी जनतासँग जोडिएका, शान्ति–प्रक्रियासँग र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ । हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पा¥यौँ र संसद् खोलियो ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिविरुद्ध अहिलेको राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए ।
‘हामी यथास्थितिवाद र प्रतिगमनविरुद्धको लडाईंमा छौँ । एकातिर दलाल पुँजीवादीहरूको घेराबन्दी छ भने अर्कातिर गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुनौती छ,’ उनले भने, ‘हामी यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्नु पर्नेछ ।’
प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले सधैँ नीति, बहस र विचारमा आधारित राजनीति गर्दै आएको पनि जिकिर गरे । पद र शक्ति हत्याउने उद्देश्यले कहिल्यै राजनीति नगरिएको उनको भनाइ थियो ।
‘माओवादी केन्द्रले सँधै नीति, बहस र विचारमा आधारित राजनीति गर्दै आएको छ । न कि पद र शक्ति हत्याउने उद्देश्यले,’ प्रचण्डले भने, ‘हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसद्मा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौँ । सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन ।’
