काठमाडाैं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पाकहरुको संस्था नेपाल इप्पानले सरकारले बजेटमा समावेश गरेको ‘टेक एण्ड पे’(पीपीए)को प्रावधान खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको लागि आन्तिम गृहकार्यमा रहेको बताएको छ ।
मंगलबार पत्रकारहरुसँगको छलफलमा इप्पानले यस्तो बताएको हो । बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा ‘टेक एण्ड पे’ (पीपीए)को व्यवस्था हटाउने ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धताको कारण आन्दोलन घोषणा गर्न बाँकी रहेको तर अर्थ मन्त्रीले संसदमा नहटाउने संकेत गरेपछि इप्पान आन्दोलनको आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको बताएको हो ।
यदि ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान लागू भएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने उर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सर्भेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा यसका लागि आवेदन दिएका करिब ३५० मेगावाटका आयोजना आरओआर आयोजनाको क्षमता १७११७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित भएको बताए ।
उनका अनुसार यो प्रावधानले १७११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको लगानी करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा छन् ।
हालै विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४९६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित भएका छन् ।
इप्पानको धारणा संक्षेपमा
– नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक मात्र खरिदकर्ता रहेको तथा प्राधिकरणले टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मा पीपीए गर्दै आएको
–२०७५ सालपछि करिब १५ सय मेगावाट र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका मात्र पीपीए
– हाल विद्युत प्राधिकरणमा १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएको
टेक एण्ड पे को प्रभाव
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने
सर्भेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा यसका लागि आवेदन दिएका करिब ३५० मेगावाटका आयोजना आरओआर आयोजनाको क्षमता १७११७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित ।
–१७११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको लगानी करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा
– हालै विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४९६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित
–१० मेगावाट मुनिका आयोजनाको टेक अर पे पीपीए प्रभावित
निर्माण कम्पनी, परामर्शदार्ता कम्पनी, उत्पादनकर्ता, आपूर्तिकर्ताका साथै सिमेन्ट, डण्डी, अटोमोबाइल, लगायतका सहायक उद्योगको उत्पादन वृद्धिको विरुद्धमा
बजेटको व्यवस्था सरकारकै नीति विरुद्ध
–विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत नीति, २०५८
–१६ औ पञ्चबर्षीय योजना र लक्ष्य
–निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धक गर्ने सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम
मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८,५०० मेगावाट उत्पादन पुरÞ्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१
भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना
–छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० बर्षमा १० हजार दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने समझदारीविरुद्ध
– सरकारले विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारहरुसँग नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धक गर्ने सम्झौता
निरीह ऊर्जा मन्त्री
–आफैले मन्त्री परिषदबाट पारित गरेको बजेटमा टेक एण्ड पे, पीपीएको व्यवस्था हुनु तथा यसको विरोध तथा अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने अवस्थामा पुग्नु ऊर्जा मन्त्रीको निरीहपनता हो तर आफैले पारित गरेको बजेटविरुद्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने हिम्मत गर्नु सकारात्मक
अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीनै निजी क्षेत्रविरुद्ध
– नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले शंसोधनको लागि पठाउनुले अर्थ मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपनता र अपारदर्शी बजेट निर्माण (२०८२ साल जेठ २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा विद्युत प्राधिकरणको समेतको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयमा शंसोधनका लागि पत्र)
–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले प्रस्ताव बेगरै अर्थ मन्त्रालयद्धारा गर्नु बजेट तथा कार्यक्रममा चोर बाटोबाट टेक एण्ड पे पीपीए समावेश गर्नु अर्थमन्त्रीको पदीय दायित्व र बजेटको सिद्धान्त विपरित (अर्थमन्त्री ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने भाईरस बने)
– सरकारद्धारा २५ बर्षमै करिब २९ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सफल निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने खेलमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्री लाग्नु देशकै लागि बिडम्बना समाधानको उपाय
१. उत्तम विकल्प
– बजेटमा सार्वजनिक गरेको टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था फिर्ता लिनु
२. अर्को विकल्प
–१ महिनाभित्र विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिईसक्ने ग्यारेण्टी सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने
–१ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेण्टी सरकारबाट सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने (ओपन एक्सेस) व्यवस्था
किन सरकारबाट ग्यारेण्टी आवश्यक
२०६५ सालमा संसदमा दर्ता भएको विद्येयक अहिले पनि संसदमै छलफलमा रहेकोले त्यो विद्येयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति पाईहाल्छ भन्ने तर्कसँग निजी क्षेत्र सहमत हुन सक्दैन, यसकारण एक महिनाभित्र व्यापारको अनुमतिपत्र दिने ग्यारेण्टी हुनुपर्छ
३. तेस्रो विकल्प
– सडकदेखि ब्लाक आउटसम्मको शसक्त आन्दोलन
