काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सरकारलाई १०० दिन पुग्नुअगावै आफ्नो नियत र कार्यदिशा सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले वर्तमान शासनशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विकासको प्राथमिकता र राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
राउतले विकासको अर्थ केवल भौतिक पूर्वाधार विस्तार नभई प्रत्येक नागरिकलाई बसोबास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु भएको बताएका छन्।
उनले शहरकेन्द्रित, प्रदर्शनमुखी विकासको आलोचना गर्दै गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विस्थापित गर्ने अभ्यासलाई अस्वीकार्य भनेका छन्।
उनले राज्यको मूल आधार जनता भएको उल्लेख गर्दै सरकार जनताबाट नियुक्त सेवा प्रदायक मात्र भएको तर्क राखेका छन्।
राज्य संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी, अधिकारको सीमा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बुझ्न नसके परिणाम गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
निर्णय प्रक्रियामा अन्योल भए ‘गोल्डेन रुल’ अपनाउन सुझाउँदै राउतले नीतिनिर्माताहरूलाई आफूलाई पीडितको स्थानमा राखेर सोच्न आग्रह गरेका छन्।
उनले राज्यको व्यवहारले नागरिकको भविष्य र राज्यप्रतिको धारणा निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल र जापानको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
राज्यले नागरिकप्रति संवेदनशील व्यवहार नगरे साना घटनाबाटै असन्तोष र विद्रोह उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
