काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले उत्पादन वृद्धिमात्र होइन, ऊर्जा व्यापार, प्रसारण सञ्जाल, वित्तीय संरचना र नियामकीय सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै, नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं तथा हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ । यसले नेपाललाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीतिक संकेत दिएको छ ।
सरकारले कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारले राहुघाट जलविद्युत आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बुढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । यसैगरी नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा बेतन कर्णाली आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने तथा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनर्संरचनालाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ । निर्माण सुरु नगरेका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति लिइएको छ । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरण सँग जोड्दै सरकारले हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
साथै, काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने योजना ल्याइएको छ । स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । साथै अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य राखिएको छ । यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । बजेटले परम्परागत सिँचाइ पूर्वाधारको पुनस्र्थापनासँगै बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने रणनीति प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष थप १ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने जनाएको छ । राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा थप ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बहुप्रतिक्षित सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युतगृह निर्माण पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ । सरकारले चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट प्राप्त अतिरिक्त पानीलाई उपयोग गर्दै बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसका लागि ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । यी आयोजनाका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप २ हजार ३ सय ८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । वाणगंगा तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना र मर्मत सम्भारका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोशी पम्पजस्ता पुराना सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना तथा मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतमा निर्माण भएका तर जीर्ण बनेका प्रणालीलाई पुनः प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ । तराई–मधेशमा सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका थप ३ हजार ९ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, सर्लाही र धनुषामा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आगामी वर्ष पहाडी टार क्षेत्रमा २ हजार २ सय ३० हेक्टर जमिनमा थप लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशीजस्ता ठूला नदीको व्यवस्थापनका लागि समेत सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
