काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको काठमाण्डौको माछापोखरीमा रहेको मेगाड्रिम सहकारी संस्था लिमिटेड आइतवारबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति दिएसँगै आइतवारबाट सञ्चालनमा आउने भएको हो ।
संस्थाका सदस्यहरुद्वारा गठित समितिलाई दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्न, संस्थाबाट लगानी भएको ऋण उठाउन र बचत फिर्ता गर्न समन्वय गर्नेछ ।
२०८१ पौष १२ गते बसेको सदस्यहरुको भेलाले १७ सदस्यीय बचत रकम फिर्ता समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ऋण तिर्ने, बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने विषय लामो समयसम्म अन्योल रहेको भन्दै मन्त्रालयलाई संस्थाको कार्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३५क (सहकारी सम्वन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशद्वारा प्रस्तावित) बमोजिम पौष ८ गते रजिष्ट्रारस्तरको निर्णयबाट कार्यालय सञ्चालन अनुमति दिइएको हो ।
मन्त्रालयले ५ वटा शर्त राखेर कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । सहकारी संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समन्वय तथा सहयोग गर्ने, सहकारी संस्थाबाट लगानी भएको ऋण उठाउन तथा वचतकर्ताहरुको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न समन्वय गर्ने, संस्थाले उठाएको ऋण रकमको विवरण र निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गरेको रकमको विवरण तथा प्रतिवेदन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हेटौंडालाई समितिले निर्णय गरी महिनाको अन्तिम दिनमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्दा सहकारी संस्थाले सार्वजनिक सुचना (पत्रिका/सूचनापाटी फेसबुक) प्रकाशन गरी महिनाको अन्तिम हप्तामा पारदर्शी रुपमा रकम वितरण गर्नुपर्ने र रकम फिर्ता गर्दा पाँच लाखभन्दा मुनिको बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिई वितरणमा दिनु पर्ने शर्तमा अनुमति दिएको मन्त्रालयका कानून अधिकृत मनोज कुमार गुप्ताद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
समितिका संयोजक विनोद शम्सेर कुँवरका अनुसार कार्यालय खोल्नका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको बताए । प्रहरी, वडा कार्यालय, नियामक निकाय र सदस्यहरुको रोहवरमा कार्यालय खोली आइतवारबाट दैनिक कार्य सञ्चालन गरिने बताए ।
साथै समितिले कार्य गर्दा उल्लिखित शर्तहरु अनिवार्य रुपमा पालना नगरेको अवस्थामा सदस्यहरुलाई जुनसुकै बेला समिति खारेज वा कारवाही गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संस्थाले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै केही सदस्यहरुले मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । सदस्यहरुको उजुरीपछि मन्त्रालयले २०८० फागुन ६ गते अनुसन्धान र कारबाहीका लागि काठमाडौं प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
