काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसको संवेदनशीलता र जोखिमबारे थप अनुसन्धान गर्न विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थामा आज भएको अन्तरक्रियामा उनले भनिन् , “जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल पछिल्लो समय के कसरी प्रभावित भएको छ र कस्तो जोखिममा छ भन्ने बारेमा नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा अनुसन्धान गर्न म विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दछु ।”
जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जियोसाइन्सेस, जिएफजेडका जियोमोर्फोलोजी विभाग प्रमुख प्रा डा निल्स होभियस, परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख डा लुडविग स्ट्रोइनक लगायतसँगको भेट र अन्तरक्रियाबा क्रममा मन्त्री डा राणाले सो आग्रह गरेकी हुन् ।
उक्त संस्थाका जलवायु विज्ञहरुसँग उनीले हाल नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको र यसका कारण पछिल्ला बर्षहरुमा अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको जानकारी गराउँदै यो समस्या समाधानका लागि थप अनुसन्धान र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएकी हुन् ।
सो छलफलका क्रममा नेपालमा भू–प्राविधिक सङ्कटकालीन अवस्थाहरू र जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाढीपहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्व चेतावनी प्रणालीका विषयमा कुराकानी भएको थियो । नेपाल र जिएफजेड पहिरोको पूर्व चेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।
त्यसअवसरमा बाढीपहिरो तथा अन्य जोखिमको खतरा र बाढी नियन्त्रणका लागि पूर्व चेतावनी प्रणालीको अवस्था र प्रगतिबारे छलफल एवं समीक्षा भएको थियो । यसबारे गत जुनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भ्रमणका क्रममा पनि सो संस्थाले जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रस्तुति दिएको थियो ।
उक्त समयमा पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र यसको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा छलफल भएकाले त्यसको ‘फ्लोअप’ स्वरुप आज मन्त्री डा देउवाले उहाँहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो । जलवायुसम्बन्धी विश्वप्रसिद्ध यी संस्थाहरूले जल सम्पदा एवं जल चक्रको अवस्था, बाढीपहिरो, वायुमण्डलीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दछन् ।
मन्त्री डा देउवाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समन्वयमा रहेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरु अनुरुप काम गरिरहेको र सबैजसो राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन एवं बैठकहरूमा सक्रिय एवं उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउँदै आएको बताइन् ।
नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतहरूको संरक्षण एवं पर्याप्त तथा दिगो जलवायु वित्तका लागि निरन्तर वकालत गरिरहेको र गत हप्तामात्र नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफूले नेपालको जलवायु न्यायको माग दाबी गरेको जानकारी पनि उनले दिइन् ।
