काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपलाई अझ पेचिलो बनाउँदै गएको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण आजको आवश्यकता भएको बताए।
‘मुलुक भौगोलिक, प्राकृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले विविधतायुक्त छ, यहाँको भू–भाग, जलवायु र वातावरणीय संरचनाले हाम्रो देशमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्को सम्भावना धेरै छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्माण भइसकेका संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी छ ।’
सङ्घदेखि स्थानीय तहका वडासम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुलुक विपद् जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सबै मिलेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
‘देशभरका बहुक्षेत्रीय र बहुआयामिक साझेदारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विपद्का चुनौतीहरूको विश्लेषण र समाधानका रणनीति तयार गर्ने यो सम्मेलन आफैँमा महत्वपूर्ण रहनेमा विश्वस्त छु’, उनले भने, ‘नेपाल प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित विपद् जोखिमका लागि संसारकै उच्च संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हिमाल, पहाड र तराईजस्ता विविध भूगोलले भरिएको छ, जसले हामीलाई प्राकृतिक सम्पदामा धनी बनाए पनि जोखिमको दृष्टिकोणले संवेदनशील बनाएको इतिहास छ ।’
जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएका बाढी, पहिरो, चट्याङ र अन्य जलवायुजन्य विपद् झन् जटिल हुँदै गएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
‘विपद्ले हामीलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीप्रति थप संवेदनशील बनाएको छ’, उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रो दृष्टिकोण बहु आयामिक र वैज्ञानिक हुनु आवश्यक छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।
‘स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा ऐनलाई बलियो बनाउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’
प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि र सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै विपद्बाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण र संरचनात्मक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनले जानकारी दिए।
