काठमाडाैं । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा वृद्धि भएसँगै चार्जिङ स्टेसनको माग पनि बढिरहेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि यसको विस्तारमा सक्रियता देखाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म करिब ६०० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट अनुमति माग गरिएको छ । विभिन्न स्थानमा करिब ५०० वटा चार्जिङ पोर्ट निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालनमा छन्, जसमा गाडी विक्रेताहरूले आफ्ना शोरुम, सर्भिस सेन्टर र डिलरमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराएका छन् ।
राजमार्ग केन्द्रित चार्जिङ स्टेसनहरू व्यवसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्, जसमा दिगो र इलेक्ट्रिभा जस्ता कम्पनीहरूले मुख्य भूमिका खेलेका छन् । पछिल्लो समय अटोमोबाइल क्षेत्रबाहेक अन्य व्यवसायीहरू पनि चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वाधार विकास प्रमुख सागरमणि ज्ञवालीका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षयता निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा उल्लेखनीय चासो देखाएको छ। उनका अनुसार अनुमति माग्ने अधिकांश व्यवसायी राजमार्ग नजिक स्टेसन स्थापना गर्न चाहन्छन् ।
प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि २०० केभीए क्षमतासम्मका ट्रान्सफर्मर निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बढ्दो मागका कारण अनुमति प्रक्रियामा केही समय लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
चार्जिङ पोर्टहरूको लागत किलोवाट क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । हाल ६० किलोवाट क्षमताको चार्जरको मूल्य करिब १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने दुई पोर्टसहितको चार्जिङ स्टेसन बनाउन कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
