काठमाडाैं । युरोपेली सङ्घ (ईयू) का २० भन्दा बढी आवासीय तथा अनावासीय राजदूतहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेटेको छ। ईयूका नेपालस्थित राजदूत भेरोनिके लोरेन्जोको नेतृत्वमा आएको टोलीमा काठमाडौँमा कार्यरत सदस्य‑देशका राजदूतहरूका साथै नयाँ दिल्लीबाट पदेन रूपमा accredited (अनावासीय) राजदूतहरू सहभागी थिए।
यो टोली हालै २०८२ जेठ ३ गते (मे १६–१८) सम्पन्न ‘सगरमाथा सम्बाद’मा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन्। नेपालमा एउटै पटक यतिधेरै युरोपेली राजदूतहरूको उपस्थितिलाई डिप्लोम्याटिक वृत्तले ऐतिहासिक मानेको छ।
५१ वर्षे कूटनीतिक यात्राको समीक्षा
बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल‑ईयू कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५१ औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा साझेदारीलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल गरे। स्थायित्व, आर्थिक विकास, सुशासन, जलवायु‑अनुकूल संरचना र प्रविधिमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति व्यक्त भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्व, जनआन्दोलन र शान्ति‑प्रक्रिया पार गर्दै नयाँ संविधान जारी गरेपछि नेपालले सुशासन र आर्थिक समृद्धितर्फ उल्लेखनीय फड्को मारेको बताए।
दुई मुख्य दलबीचको सहकार्य — नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमार्फत बनेको सरकार आर्थिक उत्थान र सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
विदेशी लगानीको आह्वान — रोजगारी सिर्जना र द्रुत समृद्धिका लागि ईयू राष्ट्रहरूलाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न उनले आग्रह गरे।
प्रजातान्त्रिक सुनिश्चितता — “जनसंघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछि फर्कने कुनै सम्भावना छैन,” उनले दोहोर्याए।
मैत्रीपूर्ण परराष्ट्र नीति — “सबैसँग मित्रता, कसैसँग दुश्मनी होइन” भन्ने नीतिअन्तर्गत नेपालले भारत, चीन र अन्य राष्ट्रहरूसँग सद्भाव कायम राख्ने उनले स्पष्ट पारे।
सगरमाथा सम्बादको ‘हिमालदेखि महासागर’ अवधारणालाई अन्तराष्ट्रिय फलकमा पुर्याउन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा थियो। उनले नयाँ संक्रमणकालीन न्याय कानुनअनुसार गठन गरिएका दुई आयोगमार्फत पीडित‑केन्द्रित न्याय प्रक्रिया अब बिलम्ब नहुने आश्वासन पनि दिए।
ईयूको प्रतिबद्धता
राजदूतहरूले शिक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, हरित उर्जा, सूचना‑प्रविधि र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पीडितको चासो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै, सफल सगरमाथा सम्बादका लागि नेपाललाई बधाई पनि दिए।
उपस्थित
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू बैठकमा सहभागी थिए।
यस भेटघाटलाई दुवै पक्षले नेपाल‑ईयू सहकार्यको “नयाँ युगको प्रारम्भ” भन्दै सकारात्मक सङ्केतका रूपमा हेरेका छन्।
