पटक-पटकको अप्राकृतिक गठबन्धन र अहंकारले सरकारी तथा निजी संरचना र दस्तावेज ध्वस्त : जेनजी आन्दोलनको उग्र रूप

भदौ २९, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको बारम्बारको अप्राकृतिक गठबन्धन तथा नेतृत्वको अहंकारपूर्ण रवैयाले देशमा अभूतपूर्व संकट निम्त्याएको छ। यसको परिणामस्वरूप जेनजी पुस्ताले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू ठूलो मात्रामा नष्ट भएका छन्। यो आन्दोलनले नेपालको इतिहासमा नयाँ तरंग ल्याएको छ, जसले राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर आत्ममंथन गर्न बाध्य बनाएको छ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि र कारण : जेनजी आन्दोलन, जुन युवा पुस्ताको भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताविरुद्धको विद्रोहको रूपमा सुरु भएको थियो, पछिल्ला केही सातायता काठमाडौं, पोखरा, धनगढी, बुटवल, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र जनकपुरसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा तीव्र बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बारम्बारको सत्ता स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन, नीतिगत अस्थिरता र नेताहरूको अहंकारी व्यवहारले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ। “यो आन्दोलन केवल युवाहरूको आक्रोश होइन, यो दशकौंदेखि जम्मा भएको कुण्ठा र अन्यायको विस्फोट हो,” राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले भने।

क्षतिको भयावह चित्र: आन्दोलनका क्रममा देशभरका सरकारी कार्यालयहरू, राजनीतिक दलका केन्द्रीय र स्थानीय कार्यालयहरू, नेताहरूको निजी सम्पत्ति र महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। काठमाडौंमा सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय र  बालकुमारीस्थित नेकपा (एमाले) को कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। यी कार्यालयहरूमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज, पार्टीको नीति र रणनीतिसम्बन्धी कागजातहरू र महत्वपूर्ण अभिलेखहरू आगलागीमा नष्ट भएका छन्।

धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको छ, जसका कारण कर्फ्यू लगाउनुपरेको छ। पोखराको पृथ्वीचोक र चिप्लेढुंगामा रहेका सरकारी भवनहरूमा रातभर तोडफोड र आगलागी भएको छ। सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभिन्न मन्त्रालयका कार्यालयहरूमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, यो हिंसाले करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक र आर्थिक क्षति भएको छ।

नेतृत्वको प्रतिक्रिया : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्षद्वय कृष्णबहादुर महरा र नारायणकाजी श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “पटक-पटकको अप्राकृतिक गठबन्धन, नेतृत्वको अहंकार र कुशासनका कारण जनताको आक्रोश सडकमा उर्लिएको छ। यसले सरकारी तथा निजी संरचना र दस्तावेजहरूमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ।” उनीहरूले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। साथै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामीले जनताको भावनालाई बुझ्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्छौं। यो अवस्थालाई संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।” यस्तै, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिंसाको निन्दा गर्दै संयम अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

हिंसाको स्वरूप र प्रहरी कारबाही : प्रहरीका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा देशभर सयौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। काठमाडौंको टुँडिखेल, रातोपुल र बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली चलाउनुपरेको प्रहरी प्रवक्ताले जनाएका छन्। धनगढी, नेपालगञ्ज र जनकपुरमा पनि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रयोग गरेको छ।

आन्दोलनको प्रभाव र भविष्य : जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार, कुशासन र अस्थिर गठबन्धनको अन्त्यको माग राख्दै सडकमा उत्रिएको यो आन्दोलनले दलहरूलाई जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ। “यो केवल तोडफोड होइन, यो पुस्तान्तरणको माग हो। युवाहरूले अब पुरानो नेतृत्व र तिनको कार्यशैली स्वीकार गर्न तयार छैनन्,” सामाजिक अभियानकर्मी सृष्टि रेग्मीले भनिन्।सरकारले स्थिति नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, राजनीतिक दलहरूबीच तत्काल संवाद शुरू गरी हिंसा रोक्न र जनताको विश्वास जित्न ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

निष्कर्ष : यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अप्राकृतिक गठबन्धन, नेतृत्वको अहंकार र कुशासनले निम्त्याएको यो संकटले दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली र नीति पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। यदि समयमै समाधान नखोजिए, यो आन्दोलनले थप विनाशकारी रूप लिन सक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्।