३ वर्षीया बालिका हत्या प्रकरण : मुख्य प्रतिवादी चौधरी २० हजार धरौटीमा छुट्ने

बारा । सिमराकी तीन वर्षीया बालिकाको अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा हत्या प्रकरणमा मुख्य प्रतिवादीका रूपमा अभियोग लगाइएका प्रोग्रेश भन्ने (पुरग्रेश) चौधरीलाई बारा जिल्ला अदालतले २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले बिहीबार थुनछेक आदेश जारी गर्दै चौधरीसँग २० हजार रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत तथा असिमित बैंक जमानत माग गरी मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारिखमा राख्ने आदेश दिएको हो। तोकिएको धरौटी दिन नसके कानुनबमोजिम थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ।

अदालतले चौधरीविरुद्ध तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनी अभियोगमा संलग्न छैनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ। जाहेरी, घटनास्थलसम्बन्धी कागजात, विभिन्न व्यक्तिले गरेको घटनाविवरण कागज तथा बालिकाको शव बरामद भएको घरमा चौधरीले विद्युत् लाइन लगाएको स्वीकार गरेको विषयलाई अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा आधार मानेको छ।

तर, उपलब्ध प्रमाणका आधारमा चौधरीलाई हाल नै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ। सोही आधारमा उनलाई धरौटीमा तारिखमा राख्ने आदेश दिइएको हो। मुद्दाको क्रममा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा कानुनबमोजिम ठहरेअनुसार हुने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले प्रकरणमा अभियोग लागेका अन्य प्रतिवादी इन्द्रजीत चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नविन वि.क., टेकबहादुर थापा मगर, शेष हस्मुदिन आलम भन्ने शेष हस्मुदिन, सविता चौधरी र बिन्दु चौधरी भन्ने बिन्दु देवी चौधरीलाई भने साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतका अनुसार उनीहरूले आरोपित कसूरमा इन्कार गर्दै बयान दिएका छन्। उनीहरू मुख्य कसूरमा सहयोगी रहेको वा प्रमाण लोप गरेको पुष्टि हुने तत्काल प्राप्त पर्याप्त प्रमाण मिसिलमा नदेखिएको भन्दै धरौटीसमेत नमागी साधारण तारिखमा राख्ने आदेश भएको हो।

बालिकाको परिवारले भने यी प्रतिवादीहरूसमेतको मिलेमतोमा बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएर जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएको थियो।

अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्कालका लागि प्रतिवादीहरूको हकमा फरक–फरक आदेश गरेको भए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला भने थप प्रमाण बुझेर मात्रै हुने जनाएको छ।

यसैबीच, प्रकरणमा फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा कानुनबमोजिम म्याद जारी गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ।