काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच जलविद्युत् तथा पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदै विपद्पछिको पुनरुत्थान र एकीकृत विकास योजना अघि बढाउने सहमति भएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा पछिल्ला पानीजन्य विपद्बाट भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउने विषयमा बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको हो।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, विद्युत् नियमन आयोगका आयुक्तहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यहरू, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा सचिवालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
छलफलमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयहरूको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई एकीकृत गरी विकास तथा पुनर्निर्माणका लागि साझा मोडल तयार गर्ने समझदारी बनेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन (IDNA) तथा त्यसपछि तयार हुने पुनरुत्थान योजना (PDNA) का लागि मन्त्रालयले आफ्नो प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई उपलब्ध गराउनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (WECS) को संयोजनमा नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ गर्ने तथा आवश्यक प्राविधिक समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी आगामी सातादेखि नै स्थलगत काम सुरु गर्ने तयारी गरेको जानकारी बैठकमा गराएको थियो।
आयोगका आयुक्त डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित आधारभूत तथ्याङ्क (Baseline Scientific Evidence) सङ्कलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्बास योजनाको पुनःइन्जिनियरिङ तथा तथ्याङ्क मानकीकरणमा जोड दिएका थिए। उनले व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खला निरन्तर राख्न पूर्वाधारलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार टोलीले २०७२ सालको भूकम्पपछि भएका एकीकृत बस्ती विकासका सफलता र कमजोरीको समीक्षा गरी पुनर्बास तथा पुनर्निर्माणको नयाँ मोडल विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
स्थानीय संस्कृतिमा परेको क्षतिलाई समेत पुनरुत्थान योजनामा समेट्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष परामर्श र सहमति लिएर मात्रै पुनर्बास तथा पुनर्निर्माणका योजना अघि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडक लगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा थप लागत लाग्ने भएकाले त्यसअनुसार बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी भावी विकास रणनीति बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणतर्फका नदी करिडोरसम्मलाई समेटेर एकीकृत विकास योजना निर्माण गर्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
सरकारी निकायबीच हुन सक्ने दोहोरोपन अन्त्य गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश तथा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले लिने समझदारीसमेत भएको छ। पुनरुत्थान योजना (PDNA) मा सबै निकायको भूमिका स्पष्ट गरी साझा जिम्मेवारीका साथ काम अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
पछिल्लो बाढीबाट सयौँ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना तथा नदी करिडोरमा आधारित एकीकृत योजना निर्माण गरिने बताए।
पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलगायत सम्बन्धित निकायलाई समेत एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए।
विपद्को जुनसुकै अवस्थामा पनि मुलुकको आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ‘एनर्जी मिक्स’ अवधारणा लागू गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिने उनले बताए।
