काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति भोलि (शुक्रबार) नै सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले नीतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको र आजै राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समिति बैठक बस्दैछ। यस मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, नयाँ मौद्रिक नीतिले विभिन्न सर्तहरू सहित वाणिज्य बैंकहरूको लाइसेन्स खुला गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले २०६७ सालदेखि बैंकको लाइसेन्स रोकेर राखेको थियो। यसका साथै, विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरूलाई पनि नेपालको बजार खुला गरिने सम्भावना रहेको छ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पहिलो मौद्रिक नीतिमा उदार तथा विवेकशील नियमनको अवधारणाअनुसार धेरै विषयहरू समेटिनेछन्। विशेषगरी, राम्रो रेटिङमा परेका बैंकहरूलाई स्वःनियमनको जिम्मा दिने नीति आउने सम्भावना छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भए पनि ऋणको माग नभएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋण लिने मापदण्डहरूमा पुनरावलोकन गरी सहज बनाउने योजना बनाएको छ। सेयर धितो र रियल इस्टेट कर्जामा पनि लचकता अपनाइने अपेक्षा गरिएको छ। ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा १२५ प्रतिशत रहेको जोखिम भार घटाउने, ट्रस्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जाको जोखिम भार घटाउने लगायतका विषयमा बैंकर्सहरूले माग गर्दै आएका छन्।
यस्तै, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन, लघुवित्तमा लाभांश वितरणको सीमामा परिमार्जन, र ब्याजदरको क्याप हटाउने विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नेछ।
