काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि प्रयोग विहीन (निष्क्रिय) अवस्थामा रहेका सिमकार्डहरूलाई रिसाइकल गरी पुनः बिक्री वितरण गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यद्यपि, आदेशमा पुराना सिम नयाँ ग्राहकलाई बेच्दा पूर्व प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित गर्नुपर्ने र ग्राहकले कारण खुलाएर पूर्वजानकारी गराएमा निश्चित समयसम्म सिम नचलाई सुरक्षित राख्न (होल्ड गर्न) पाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २५ पुस २०८१ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । यसअघि अधिवक्ता सपना भण्डारीले पुस २०७९ मा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निष्क्रिय सिमकार्ड रिसाइकल गरी पुनः बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मोबाइल नम्बर (सिमकार्ड) र फ्रिक्वेन्सी सीमित स्रोत (Limited Resource) भएको तथा निष्क्रिय सिमकार्डको समेत नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने जिकीर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले गरेका थिए । जसका कारण लामो समय प्रयोगमा नरहेका सिमकार्ड पुनः वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिने कुरामा अदालतले सहमति जनाएको छ ।
तर, अदालतले मोबाइल नम्बर अहिले डिजिटल पहिचान (Digital Identity) को रूपमा विकसित भइसकेको वास्तविकता पनि औंल्याएको छ । मोबाइल नम्बर बैंकिङ सेवा, ओटीपी र डिजिटल प्रमाणीकरणलगायतका संवेदनशील सूचनासँग जोडिने हुँदा यसको रिसाइकल गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हकको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र एनसेललगायतका विपक्षीहरूको नाममा ग्राहकको गोपनीयताको सुरक्षा गर्दै ३ वटा प्रस्ट निर्देशनात्मक आदेश (परमादेश) जारी गरेको छ । जसअनुसार गोपनीयताको मौलिक हकको प्रभावकारी संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक व्यवस्था गरी सिमकार्ड पुनः वितरण गर्ने कार्यमा पूर्व प्रयोगकर्तालाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै अदालतले पुराना ग्राहकका सूचना (डेटा) नयाँ ग्राहकहरूको पहुँचमा जान नदिने गरी नयाँ ग्राहकहरूलाई उक्त नम्बरको सिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न/गराउन भनेको छ । यसैगरी सिम रद्द गर्नु अगावै सोको यथेष्ट जानकारी गराई ग्राहकले आफूले निश्चित समयसम्म सिमको प्रयोग गर्न नसक्ने र भविष्यमा उक्त सिम प्रयोग गर्नुपर्ने कुराको कारणसहित जानकारी गराउन सक्नेछन् । “त्यस्ता ग्राहकहरूको हकमा निजले उल्लेख गरेको निश्चित अवधिसम्म निजले प्रयोग गरेको नम्बर अन्य व्यक्तिलाई प्रदान नगरी यस सन्दर्भमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नु/गराउनु,” फैसलामा भनिएको छ ।
यसअघि प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूले लिखित जवाफमार्फत फ्रिक्वेन्सी र मोबाइल नम्बर सीमित स्रोत भएकाले ग्राहकले लामो समय होल्ड गरेर राख्दा कम्पनीलाई आर्थिक भार पर्ने र नयाँ ग्राहकले नम्बर नपाउने जिकिर गरेका थिए । त्यस्तै, अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश गएका नागरिक फर्किंदा पुरानै नम्बर प्रयोग गर्न चाहने तर प्राधिकरणको नीतिअनुसार ६ महिना प्रयोगमा नआएका नम्बर खारेज गरी अरूलाई दिँदा जोखिम बढ्ने रिट निवेदकको तर्क थियो ।
अदालतले उल्लिखित ३ सर्तसहित सिम पुनः वितरणको बाटो खुला गरिदिएको हो । प्राधिकरणले यसअघि जारी गरेको ‘६ महिना प्रयोगमा नआएका सिमकार्ड खारेज गर्ने’ निर्देशन बदर गरिरहनु (उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न) नपर्ने फैसला अदालतले सुनाएको छ ।
यो फैसलासँगै अब टेलिकम कम्पनीहरूले आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत सुरक्षा प्रणाली अपनाएर निष्क्रिय सिमकार्ड पुनः बिक्री गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै विदेश जाने वा अन्य कारणले केही समय सिम प्रयोग गर्न नसक्ने ग्राहकलाई टेलिकम कम्पनीलाई पूर्वजानकारी दिएर आफ्नो नम्बर सुरक्षित राख्न (होल्ड गर्न) पाउने सुविधा मिल्नेछ ।
