काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन तर्जुमासहित शिक्षक महासङ्घले उठाउँदै आएका विभिन्न सवालबारे नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा शिक्षा ऐनलाई शीघ्र टुङ्गोमा पु¥याउने तथा महासङ्घले विगतमा उठाउँदै आएका विषयलाई दुईपक्षीय संवादमार्फत समाधान गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
त्यसैगरी हालैको रसुवाको भोटेकोशी नदामा आएको बाढीको बिपद् र प्रभावित विद्यार्थीको अध्ययनलाइ निरन्तरता दिन गर्नुपर्ने उपायकाबारेमा पनि छलफल भएको छियो । छलफलमा शिक्षामन्त्री पोखरेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष र प्रतिनिधी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै छुटेका विषय तथा प्राप्त राय–सुझावलाई ऐनमा समेट्ने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ शिक्षा ऐनले गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततासँगै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिने उल्लेख गर्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षा सुधारका लागि सबै सरोकारवाला जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय शिक्षा र अवसरको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले विपद्का समयमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालयमा समय–समयमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यास गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विद्यालय शिक्षा ऐनलाई थप समृद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र महासङ्घबीचको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षक महासङ्घले उठाएका विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा संवाद र सहमतिका माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरूले उठाएका सवाल संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी भए शिक्षक महासङ्घ सबैभन्दा खुसी हुने बताउँदै उहाँले मन्त्रालयसँगको संवाद र सहकार्यबाट शिक्षा क्षेत्रका समस्याको समाधान खोज्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी अन्य शिक्षक सङ्गठनका पदाधिकारीले पनि मन्त्रालयसँगको संवाद र सहमतिका आधारमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
