काठमाडौँ – हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको हुटहुटी बोकेर हजारौँ युवा सडकमा ओर्लिएको त्यो ऐतिहासिक दिनको आज (भदौ २३) एक वर्ष पूरा भएको छ।
तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा नै ठूलो प्रभाव पार्यो। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूको सम्मानमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।
सुरुवातमा डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि उठेको आवाज विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैली, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी र अवसरको असमानताविरुद्ध केन्द्रित भयो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, शिक्षा, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएकाले त्यसैमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई युवाहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा चर्किएको आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो। निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिने मतदाताको भूमिकाभन्दा माथि उठेर नीति निर्माण र शासन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने युवाहरूको संकल्पले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको आधारसमेत तयार गर्यो।
आन्दोलनबाट सिर्जित राजनीतिक वातावरणको प्रभाव गत फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा समेत देखियो। निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेपछि जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू थप बहसको केन्द्रमा आएका छन्।
आन्दोलनले उठाएको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रशासनिक सुधार तथा सरकारी खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएकाले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, ‘अब लाइन होइन, अनलाइन’ अभियानअन्तर्गत नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गर्दै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र मालपोतलगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने प्रयास अघि बढाइएको छ। विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयाससमेत सुरु भएका छन्।
तर, जेनजी आन्दोलनको मर्म केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित थिएन। राज्यका निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सार्थक सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र डिजिटल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति अझै चुनौतीकै रूपमा छन्।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको असन्तोषलाई दीर्घकालीन संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा देखाउन सक्नु नै अबको मुख्य चुनौती हो। युवाहरूले उठाएका आवाज र आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदानलाई केवल राजनीतिक परिवर्तनको घटनाका रूपमा सीमित नगरी सुशासन, जवाफदेहिता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने आधार बनाउन सके मात्र जेनजी आन्दोलनको वास्तविक मर्म पूरा हुनेछ।
