काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न र खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र र त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको हो ।
